दोन्ही आमदारांच्या सिफारिशीचा विचार केल्याने,
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पारदर्शकतेला तडा
बार्शीटाकळी (तालुका प्रतिनिधी संजय वाट) : येथील नगर पंचायत अस्तित्वात येवूनही, शहर वासीयांचे शुक्लकाष्ठ संपण्याचे नाव घेत नाही. २०१५ या वर्षी अस्तित्वात आलेली नगर पंचायत अजुनही, आपली जुने ग्रामपंचायतची झुल बाहेर फेकण्यास तयार नसल्याचे दृष्टिक्षेपात आहे. अनेक समस्यांचे ओझे अंगावर घेऊन बार्शीटाकळी शहर मार्गक्रमण करत आहे. त्यातच अनेक कारणांनी वादग्रस्त ठरलेले व एका लाचखोरी प्रकरणात निलंबित झालेले मुख्याधिकारी अखेर आज रुजू झाले.
या बहुचर्चित अधिकाऱ्याला बार्शीटाकळी शहरवासीयांच्या माथी मारण्याचे पाप ,स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे काही नगरसेवक, स्थानिक आमदार हरिष पिंपळे व स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाचे आमदार वसंत खंडेलवाल यांनी केले असे म्हणता येइल. आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी,आपल्या पदरात जास्तीतजास्त कसे पाडून घेता येईल ,यासाठीच अशा प्रकारच्या अधिकाऱ्यास ,बार्शीटाकळीमध्ये आणल्या गेल्याची चर्चा शहरात सुरु आहे.आज दि.११ नोव्हेंबर रोजी, लादल्या गेलेले मुख्याधिकारी दीपक इंगोले यांनी पदभार स्वीकारला. यातून नेमकं कुणाचं चांगभलं होईल हे “रामच” जाने .
भ्रष्टाचाराची आदत झालेला हा अधिकारी बार्शीटाकळी शहराचा विकास करु शकेल का ? हा प्रश्न सुद्धा चर्चेत आहे. शेवटच्या सहा महिन्याचा कालावधी उरलेला आहे. काही प्रभाग विकास आराखड्याच्या जुन्या आरक्षणातुन बाहेर निघालेले आहे. आतापर्यंत त्या प्रभागातील जनतेला मूलभूत सोईसुविधा मिळालेल्या नाहीत. अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. कारण कायदेशीर मर्यादा येत असल्याने हे शक्य झाले नाही. काल परवा आलेले मुख्याधिकारी, बार्शीटाकळी नगर पंचायत येथे असलेल्या गटबाजीच्या सुंदोपसुंदीमध्ये ,शहराचा विकास कसा करतील ह्याचा सुद्धा विचार करणे गरजेचे आहे. स्थानिक दोन्ही आमदार महोदयांनी या अधिकाऱ्याची सिफारश करतांना कोणतीही शहानिशा केली नाही. ती करणे अत्यंत आवश्यक होते . त्यांच्या समर्थक नगरसेवकांनी त्यांना अंधारात ठेवले.
आमदार म्हणून कार्य करताना आपली चौकस बुद्धी वापरायला पाहिजे. अन्यथा अशी नामुष्की सहन करावी लागते. बडग्यांच्या कचाट्यात सापडलेले हे दोन्ही आमदार स्वतःला ह्या बडग्यांपासून दुर करत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारच्या नामुष्कीला सामोरे जावेच लागेल हे नक्की. जे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोकप्रतिनिधी , बार्शीटाकळी शहराला आवश्यक असलेला पाणी पुरवठा कार्यान्वित करु शकले नाहीत.मलाईच्या हिस्सेवाटीचा जास्तीतजास्त भाग आपल्या पात्रावर पडावा अशेच डावपेच आखण्यात मश्गुल होते. आलेला पाणीपुरवठा योजनेचा निधी न वापरता त्यात अजून ९ कोटी रुपयांची वाढ पाहिजे असा वाढीव प्रस्ताव पाठवला. कारण जितकी मोठी योजना तितके कमीशन जास्त असा विषय आहे. परंतु तेलही गेले , तुपही गेले आणि हाती धुपाटणे आले.
झाडी डोंगर अन हट्टेलच्या बदलत्या राजकारणात, महत्वाची असलेली पाणीपुरवठा योजना अखेर रद्द झाली.. त्यासाठी पुन्हा बे एके बेचा पाढा वाचावा लागणारया योजनेला मृत रुप देण्यासाठी झालेला खर्च कुणाकडून वसूल करावा ?? कमीशनच्ग्या मलिद्यासाठी शहराला चोरीचे पाणी पिण्यास भाग पाडणाऱ्या लोकप्रतिनिधी कडून की ह्या सर्वाला छुपा पाठींबा देणाऱ्या आमदार महोदयांकडुन ? “गोपनीय” ह्या शब्दाचा अर्थ न समजणारे लोकप्रतिनिधी आम्ही निवडून दिलेले आहेत. आणि त्यांच्याकडूनच अशी विकासाची अपेक्षा करत आहोत असे जनतेतुन बोलल्या जात आहे. बार्शीटाकळी शहर व तालुक्याला लागलेले हे ग्रहण योग्य लोकप्रतिनिधी व कर्तव्यदक्ष अधिकारी भेटेपर्यंत सुटणारच नाही. तोपर्यंत अराजकतेचा राक्षस बार्शीटाकळीच्या मानगुटीवर बसलेलाच दिसेल. म्हणून राज्य सरकारने व खास करून पारदर्शकतेचे डफडे वाजवत फिरणारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी योग्य व अयोग्य शिफारसी मधील अंतर समजूनच अंतिम आदेश द्यावे. आणि झालेली चुक दुरुस्त करण्यासाठी राज्य शासनाने काढलेले आदेश संबंधीत वादग्रस्त मुख्याधिकाऱ्यास येथून त्वरित हटवावे अशी अनेक विकासप्रिय नागरिकांची मागणी आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात ते बघुया अशी चर्चा जोर धरत आहे.
