– डॉ दिलीपसिंग मुनोत
केंद्रशासनाने देशाला महासत्ता बनविण्यासाठी देशाच्या प्रगतीसाठी शिक्षणच महत्त्वाचे साधन आहे. हे जाणले व त्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत आणि तब्बल ३८ वर्षानंतर देशामध्ये दोन लाख सूचनांचा अभ्यास करून नवीन शैक्षणिक धोरण २९ जुलै २०२० ला घोषित केले. एवढेच नव्हे तर मानव संसाधन मंत्रालयाचे नावही ही शिक्षण मंत्रालय केले आहे.
शिक्षण हे विद्यार्थी केंद्रित असावे. विद्यार्थ्यांना नोकर न बनवता भविष्यात कौशल्याचा विकास करून उद्योगपती बनवायचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवडीचे विषय निवडता येईल. एकाच वेळी अनेक विषयाचा अभ्यास करता येईल. त्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना कोणतेही अशैक्षणिक कामे देणार नाही. सर्वांसाठी एकच शिक्षण पद्धती राहणार आहे. शिक्षणावर खर्च ही गुंतवणूक आहे. त्यामुळे ही गुंतवणूकही दुप्पट केली आहे. याउलट, महाराष्ट्र शासन गरीब, ग्रामीण, शेतकरी मजूर, मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या अनुदानित शासनमान्य शाळा बंद करीत आहे.
आमची मुले ही अनुदानित शासन मान्य शाळेत शिकतात. याच शाळेतून उत्तम डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, शिक्षक, साहित्यिक, पत्रकार, आर्किटेक, आयपीएस, आय. ए. एस इत्यादी अधिकारी निपजतात. यांना शिकवणारे शिक्षकही मध्यमवर्गीय, शेतकरी कुटुंबातूनच आलेले असतात. परंतु अनेक घातक निकषाच्या नावावर अनुदानित शाळा बंद करीत आहेत. त्यामुळे एकशिक्षकी शाळा, द्विशिक्षकी शाळा, अपूर्ण साधने विषयवार शिक्षकांच्या रिक्त जागा यामुळे दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित केल्या जात आहे. २०१२ पासून शिक्षक भरती नाही.
शासनाच्या १७ – १८ च्या पोर्टल सर्वेक्षणानुसार राज्यात चार लाख जागा रिक्त आहे. दरवर्षी २५ ते ३० हजार शिक्षक सेवानिवृत्त होतात. यावर्षी जवळ जवळ ४० हजार शिक्षक सेवानिवृत्त होत आहेत. अर्थात शिक्षकांची रिक्त पदांमुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. शासनाला शिक्षणावर खर्च व्यर्थ वाटतो. गोरगरिबांची मुले शिक्षणापासून दूर जात आहे. किंवा कर्ज काढून विनाअनुदानित शाळेत शिकवतात व कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे गळ्याला गळफास लावून आत्महत्या करत आहे. ही खरी महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. शासनाने महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी शिक्षणाला महत्त्व दिले पाहिजे. शिक्षणावरचा खर्च वाढवला पाहिजे या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शिक्षक वर्गाची नियुक्ती केली पाहिजे. हीच मुले महाराष्ट्राला महान राष्ट्र बनवण्यात योगदान देतील. त्यासाठी कमीत कमी सध्या तरी जून २०२० पासून सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांची सेवा निवृत्ती थांबवून त्यांच्या या ज्ञानाचा उपयोग या विद्यार्थ्यांना मिळवून द्यावा.
या सुकोमल विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची आहे. त्यादृष्टीने शासनाने पाऊल उचलावे. विद्यार्थ्यांचे राष्ट्राचे भविष्य उज्वल होईल यादृष्टीने शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय प्रक्रिया राबवावी अशी जनमानसाची आशा आहे, सर्व अनुदानित शाळा टिकल्याच पाहिजे, सर्वांना शिक्षण मिळालेच पाहिजे.
