नाशिक (उपसंपादक इंजि कुबेर जाधव) : केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण या योजनेच्या माध्यमातून मागिल हंगामात *नाफेड आणि एनसीसीएफ कडुन प्रत्येकी २;५ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे आदेश देण्यात आले होते,त्या अनुषंगाने या दोन्हीही केंद्रीय संस्थांनी जिल्ह्यातील विविध प्रोडुसर कंपन्यांना व त्यांच्या महा फेडरेशन संस्थाना कोटा ठरवून दर्जेदार (४५ एम एम,) निकषाप्माणे रब्बी कांद्या खरेदी संदर्भांत आदेश पारित केलेले होते.
अंदाजे पाच लाख टन कांदा खरेदी आठ महिन्यांपूर्वी नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय संस्थानी उन्हाळी म्हणजे रब्बी म्हणजे उन्हाळी कांद्याची खरेदी अत्यंत कमी भावात(१५०० ते २०००) करून तो साठवून ठेवला, आणि पुढे चार सहा महिन्यांनंतर कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने तोच अल्प भावात खरेदी केलेला कांदा चढ्या भावाने विक्री करून मोकळे झाले, आणि जेव्हा मोठ्या शहरात ग्राहकांसाठी कांदा महाग झाला तेव्हा ओरड सुरू झाली, मग नाफेड आणि एनसीसीएफ ने संबंधित प्रोडुसर कंपन्यांना ठरवुन दिलेल्या निकषानुसार कोट्याची पुर्णतः करण्याचे आदेश दिले असता संबंधित अग्रोप्रोडुसर कंपन्यांच्या शेडमध्ये चांगल्या दर्जाचा रब्बी कांद्याच शिल्लक नसल्याचे जळजळीत वास्तव समोर आले, कारण संबंधित उत्तपादक कंपन्यांनी तेजी असतानाच चांगला व दर्जेदार रब्बी कांद्याची विक्री करून टाकली होती, आणि निकषानुसार रिक्वरीचे आदेश निघाले तेव्हा आमच्या गोदामातील सर्वच कांदा खराब झाला असे जाहीरही ( बतावणी)करून टाकले,मात्र केंद्राने खरेदी केलेल्या कांद्याची निकषाप्रमाणे रिकव्हरी निश्चित करुन रब्बी कांद्याचा पुरवठा करण्याचा तगादा लावल्याने प्रोडुसर कंपन्यांचे दाबे दणाणले.
एनसीसीएफ. तसेच नाफेड च्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करुन संबंधित कंपन्यांनी मागचा पुढचा विचार न करता सर्रासपणे रब्बी उन्हाळी कांद्या एवजी चालु हंगामातील लाल कांद्याचा पुरवठा करुन मोकळे ही झाले,,मात्र या वर्षी लाल कांद्याची साइज अत्यंत कमी आहे, आणि तो ठिकाउ ही नाही, नाशिक जिल्ह्यातील काही जाग्रुत शेतकरी कार्यकर्त्यांनी ही बाब पुराव्यानिशी सिद्धही केली आहे,या बाबतीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधीनी संसदेत सखोल चौकशीची आग्रही मागणी केली आहे, ग्राहक संरक्षण कायदा, केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या भरारी पथकाने याची गंभीर दखल घेत दोषींवर कारवाईचा बडगाही दाखवण्यास सुरुवात केली आहे, ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
सरकारच्या पैशाची राज रोज पणे लुट सुरू आहे , या सर्व खरेदी केलेल्या कांद्याची केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या मार्फत चौकशी करून जे,जे दोषी असतील त्यांच्यावर सक्त कारवाई करण्यात येईल अशी घोषणा खुद्द केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नाशिक मुक्कामी येथील तक्रारदार शेतकऱ्यांना दिली आहे, आता ह्या सर्व खरेदी व्यवहाराची चौकशी जरी सुरू असली तरी फक्त १५ कंपन्यांची चौकशी करून फारसं काही हाती लागेल असे वाटत नाही, त्यासाठी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग, सतर्कता आयोग, राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाने संयुक्त कारवाई करुन फक्त १५ उत्तपादक कंपन्यांची चौकशी न करता जेवढे फेडरेशन, महा फेडरेशन, गोवा अग्रो महाँ फेडरेशन सह सगळ्याच शेकडो उत्पादक शेतकरी कंपन्यांचे नोंदणी पासुन ते आजच्या बोगस खरेदी विक्री व्यवहांरा ची तपासणी काटेकोर पणे केली पाहिजे,ज्यांचा कांदा खरेदी केला त्यांचे ओरीजनल रब्बी कांद्याची नोंद असलेले सातबारा उतारे, बँक खाते,महसूल विभागाकडून पडताळणी करून खातर जमा करून घेतली तरच काही अंशी सत्य उजेडात येइल.
