पंढरपूर (तालुका प्रतिनिधी प्रकाश इंगोले) : मंगळवेढा तालुक्यातील 61 व सांगोला तालुक्यातील 149 चारा छावण्या सन २०१९-२० मध्ये दुष्काळी परिस्थितीत जनावरे जगवण्यासाठी सुरू करण्यात आल्या होत्या मात्र त्या छावण्यांची अंतिम बिले अद्याप अदा केलेली नाहीत ती बिले हे अधिवेशन संपण्याच्या अगोदर अदा करावीत. पाच वर्षापासून हे छावणी चालक बिले मिळवण्यासाठी सरकारचे उंबरठे झिजवत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत या छावणी चालकांनी घरातील लग्न, दवाखाने, मुलांच्या शैक्षणिक अडचणीसुद्धा बाजूला ठेवून मुक्या जनावरांना जगवण्यासाठी छावण्या चालवल्या होत्या तरीही शासनाने अद्याप त्यांची उर्वरित राहिलेली बिले अदा केलेली नाहीत सध्या त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे इतक्या दिवस ही बिले का दिली नाहीत कोणत्या अधिकाऱ्यामुळे हे बिले प्रलंबित राहिली याची चौकशी करून अधिवेशन संपण्यापूर्वी छावणीचालकांची बिले अदा करावीत अशी मागणी आमदार समाधान आवताडे यांनी अधिवेशनामध्ये प्रश्न उपस्थित करीत केली आहे .
यावेळी बोलताना आमदार समाधान आवताडे म्हणाले की ही बिले इतके दिवस प्रलंबित राहण्यामागे कारण काय? ही बिले प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर काय कारवाई करणार? बिलासाठी आत्महत्याचा विचार करणाऱ्या छावणी चालकांना तात्काळ बिले देऊन त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करणार का ? असा प्रश्न उपस्थित करून आमदार समाधान आवताडे यांनी छावणीचालकांचा प्रश्नांना वाचा फोडली.
या प्रश्नांना उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील म्हणाले की , 33 कोटी 44 लाख 99 हजार एवढं छावणी चालकांचं अंतिम देयक राहिलेल आहे या देयकसंदर्भात असलेला सुधारित अहवाल राज्य शासनाच्या समितीकडे आलेला आहे या संदर्भात आजच मुख्य सचिवाला निर्देश देऊन पाच ते सहा वर्षापासून प्रलंबित असणाऱ्या देयकाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावू असे आश्वासन मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिले त्यामुळे छावणीच्या लोकांचा बिलाचा प्रश्न येत्या काही दिवसात मार्गी लागणार असल्याचे दिसत आहे.
साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने नाबार्डच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करण्याची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी
नाशिक (उपसंपादक कुबेर जाधव) : देशातील साखर कारखाने उत्पादित झालेल्या साखरेवर १० ते १४ टक्के व्याजदराने मालतारण कर्ज काढून उस उत्पादक शेतक-यांची एफ. आर. पी. ची रक्कम अदा करतात. यामुळे कारखान्यांवर पडणा-या व्याजाचा भुर्दंड कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाबार्ड अथवा एनसीडीसी मार्फत ४ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचेकडे केली.
उत्तर महाराष्ट्रातील साखर कारखाने हे उसाची उत्पादकता कमी झाल्याने लांबुन उस उपलब्ध करून कारखाने सुरू ठेवले आहेत,दुर वरुन उस उपलब्ध करावा लागत असल्याने त्यांचा तोडणी व वाहतूक खर्च अवा््च्या सव्वा होतो, त्यामुळे कारखाने तोट्यात जातात ,त्याचा फटका उत्पादकांना बसतो, इथेनॉल,व इतर उपपदार्थ विक्रीतून नफा कमावतात मात्र उस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्राने ठरवुन दिलेल्या किमान आधारभूत किंमत देण्यास असमर्थता दर्शविली जाते, सर्वच साखर कारखान्यांनि केंद्राच्या इथेनॉल निर्मिती योजनेचा लाभ घेऊन प्रकल उभे करावेत.
– कुबेर जाधव,
समन्वयक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
साखर कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये व्याजाचा भुर्दंड भरमसाठ पडू लागल्याने साखर कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चावर विपरीत परिणाम होवू लागले आहेत. साखर कारखाने आर्थिक आरिष्टातून बाहेर काढून कारखानदारी स्थिर राहण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना एनसीडीसी अथवा नाबार्ड यांचेमार्फत कमीत कमी ४ टक्के व्याजाने मालतारण कर्जपुरवठा करण्याची गरज आहे. वास्तविक पाहता केंद्र सरकारला साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून साखर व उपपदार्थातून मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रित्या सर्वाधिक जीएसटी गोळा केला जात असल्याचे राजू शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सकारात्मकता दर्शवित नाबार्डच्या माध्यमातून कशा पध्दतीने साखर कारखानदारांना मदत करता येईल याबाबत अहवाल सादर करण्याबाबत संबधित नाबार्डच्या अधिका-यांना निर्देशीत केले. त्याबरोबरच साखर कारखान्यांना दिल्या जाणा-या मालतारण कर्जाची परतफेडीची १०० टक्के हमी असल्याने हा निर्णय झाल्यास साखर कारखानदार व उस उत्पादक शेतक-यांना याचा लाभ होणार असल्याचे सांगितले. यावेळी उत्तरप्रदेश विधानसभेचे माजी आमदार व एम. एस. पी गॅरंटी किसान मोर्चाचे समन्वयक सरदार व्ही एम. सिंग उपस्थित होते.
