नाशिक (उपसंपादक कुबेर जाधव) : गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर घाला घालणाऱ्या सुमारे पाच हजार कोटी रूपयांच्या कांदा साठा घोटाळ्यावरील याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्काळ दखल घेत ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत. पिंपळगाव बसवंत येथील शेतकरी विश्वासराव माधवराव मोरे यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर १७ जून २०२५ रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी १५ जुलै २०२५ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानातून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचे आरोप आहेत. एफपीसी, नाफेड, एनसीसीएफ आणि कांदा व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी संगनमताने शेतकऱ्यांचे अधिकार आणि पैशांवर डल्ला मारल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घोटाळ्यामुळे राज्यात व देशात हजारो लघु शेतकरी कर्जबाजारी झाले. अनेकांनी नैराश्याच्या गर्तेत जाऊन आत्महत्या केल्या. त्यामुळे हा घोटाळा फक्त आर्थिक नव्हे, तर संविधानिक हक्कांचा आणि मानवी अधिकारांचा उल्लंघन करणारा आहे, असे मोरे यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत एफपीसी, कांदा व्यापारी, नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी, महसूल कर्मचारी आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्स सहभागी असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
प्रमुख आरोप:
बनावट कांदा खरेदी, साठवण व विक्रीची कागदपत्रे तयार करणे.
केंद्र सरकारच्या अनुदानातून खरेदी केलेला कांदा शत्रूराष्ट्रांमध्ये (पाकिस्तान, बांगलादेश) दुबईमार्गे आणि पश्चिम बंगालमार्गे निर्यात करणे. कांदा व्यापारी, एफपीसी व गोदामांशी संगनमत करून बनावट वेटब्रिज स्लिप्स व विक्री दाखले तयार करणे.
आत्तापर्यंतची न्यायालयीन कार्यवाही:
२२ एप्रिल २०२५: याचिका मा. न्यायालयाने दाखल केली. २ मे २०२५: श्री. मोरे यांना वकीलविना स्वतः हजर राहून युक्तिवाद करण्याची परवानगी. ६ मे २०२५: मा. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व मा. न्यायमूर्ती अॅडव्हेट सेठना यांनी २२ उत्तरदायकांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले.
१७ जून २०२५: श्री. मोरे यांनी नोटरीकृत सेवा प्रतिज्ञापत्रे व स्पीड पोस्ट/हंदस्त पुरावे सादर केले. मा. न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले.
श्री. मोरे यांनी या घोटाळ्याला केवळ आर्थिक नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या संवैधानिक हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. “हे संविधानिक न्यायाचे प्रकरण आहे (Constitutional Rights, Article 14, Article 19, Article 21, Article 39(b) and (c), Article 43, Article 300A). गरीब व आदिवासी शेतकऱ्यांचे हक्क व सन्मानाने जगण्याचे स्वप्न लुटले जात आहे,” असे मोरे यांनी नमूद केले.
मागण्या आणि पुढील वाटचाल:
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली CBI, EOW, ED, NIA, Lokayukta सह विविध तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, नाफेड, एनसीसीएफ व एफपीसीच्या देशभरातील कांदा साठवण व विक्रीचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची, कृषी योजनांवर न्यायालयीन देखरेखीखाली निगराणी यंत्रणा निर्माण करण्याची आणि आरोपींच्या बेकायदेशीर संपत्तीचा जप्ती आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या घोटाळ्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, ज्याला मोरे यांनी सदोष मनुष्यवध (Culpable Homicide) म्हटले आहे. हा घोटाळा एक संपूर्ण देशभर चालणारे संघटित आर्थिक गुन्हेगारी जाळे असून, याचे आर्थिक संबंध दुबई, सिंगापूर, मलेशिया, पाकिस्तान व बांगलादेशपर्यंत पसरलेले आहेत. प्राथमिक तपासात कोणतेही राजकीय पक्ष किंवा नेते यात सहभागी दिसत नसले तरी, नाफेड, एनसीसीएफचे अधिकारी, १००+ एफपीसीचे संचालक, महसूल अधिकारी व सीए (Chartered Accountant) यांनी हजारो कोटींचा घोटाळा समन्वयित व ऑडिट केल्याचे समोर आले आहे.
या याचिकेची प्रत्येक नोटीस २५१ पाने व १.२५ किलोग्रॅम वजनाची आहे. ६ मे २०२५ च्या आदेशानुसार २२ उत्तरदायकांना एकूण ४४ प्रती (११,००० पाने, ५५ किलो वजन) सादर करण्यात आल्या आहेत.या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात मोठी आशा निर्माण झाली असून, न्याय मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे.
