पुणे (प्रतिनिधी रोहन सोनाळे) : महाराष्ट्र सरकारने जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मंजूर केले मात्र ह्या विधेयकामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार असून, हे विधेयक लोकशाहीला धोका निर्माण करणारे, समाजातील कष्टकरी, शोषित, वंचीतांचा न्याय मागणार आवाज दाबविणारा हा कायदा रद्द करण्यात यावा या मागणी करिता अंबाजोगाई येथील विधिज्ञ एकवटले असून अंबाजोगाई विधिज्ञानी उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. या प्रसंगी मोठ्या संख्येने कायदेतज्ञ व वकील उपस्थित होते.
गोंडस नाव देण्यात आलेले जनसुरक्षा हे विधेयक सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते, संविधान रक्षणासाठी लढणारे मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार व सामाजिक संघटनांचे आंदोलन दडपण्यासाठी मंजूर करण्यात आल्या आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. नक्षलवाद आणि दहशतवाद संपल्याचे सरकारच म्हणत असताना, जनसुरक्षा कायदा कोणासाठी ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. विधेयकात व्यक्ती वा संघटनांनी शाब्दिक किंवा कृतीद्वारे सार्वजनिक सुरक्षा, शांतता, सौहार्द धोक्यात आणणे, प्रशासनाच्या कामात अडथळा आणणे, हिंसाचाराला उत्तेजन देणे, जनतेत भीती निर्माण करणे, कायद्याचे उल्लंघन करण्यास प्रवृत्त करणे, तसेच त्यासाठी निधी वा सामग्री जमा करणे यांचा उल्लेख आहे. मात्र, या तरतुदींचा सत्ताधारी पक्षांकडून गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याने, हे विधेयक जनसुरक्षेचे नसून सर्व सामान्य नागरिकांची मुस्कटदाबी करणारे विधेयक असून हे विधेयक तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी अंबाजोगाई, कायदेतज्ञ, वकीलाकडून करण्यात आली आहे.
अंबाजोगाई येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात बुधवार दि 16 रोजी या बाबत निवेदन करतेवेळी मोठ्या संख्येने कायदेतज्ञ, वकील मंडळी उपस्थित होते.
