पुणे (प्रतिनिधी रोहन सोनाळे) : पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या दीड कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये पुण्याची गनणा होते. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यात स्थापन करण्याची मागणी शिवसेनेचे मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांच्याकडे केली आहे.
खासदार बारणे यांनी कायदा मंत्री मेघवाल यांची दिल्लीत भेट घेतली. पुण्यात खंडपीठ स्थापन होण्याबाबतची गरज त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या मागणीचे सविस्तर निवेदन त्यांना दिले. खासदार बारणे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह लगतच्या अहिल्यानगर, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील लोकसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही वाढ होत आहे. पुणे महानगर क्षेत्राची लोकसंख्या आजमितीला दीड कोटीपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. औद्योगिक, आयटी हब, सांस्कृतीक, शिक्षणाचे माहेरघर असलेले पुणे मोठ्या झपाट्याने विस्तारत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्यापैंकी ४५ टक्के खटले पुणे जिल्ह्यातील आहेत.
पुण्यात खंडपीठ नसल्याने पक्षकारांना खटल्याच्या सुनावणीसाठी सातत्याने मुंबईला जावे लागते. प्रवासात चार तासांचा वेळ जाण्याबरोबरच आर्थिक खर्च आणि मानसिकत्रासही सहन करावा लागत आहे. अहिल्यानगर, सातारा, सोलापूर जिल्हे भौगोलिकदृष्ट्या पुणे जिल्ह्यालगत आहेत. या जिल्ह्यातील नागरिकांनाही या समस्यांना सामोरे जावे लागते. सद्यस्थितीत नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कार्यरत आहे. त्यामुळे या भागातील लोकांना न्यायाचा लाभ मिळत आहे. कोल्हापूरमध्येही मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात येत आहे. नागरिकांना वेळेवर, जलदगतीने न्याय मिळणे आवश्यक आहे. न्यायाला होत असलेल्या विलंबामुळे नागरिकांचा न्याय पालिकेवरील विश्वास कमी होताना दिसून येत आहे. न्याय पालिकेवरील विश्वास मजबूत करण्यासाठी जलदगतीने न्याय मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुण्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करावे, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी निवेदनातून केली आहे.
