- प्रशासक राजला मूठमाती
- सरपंचच राहणार गावगाड्याचे ‘रखवालदार’
- बाबासाहेब पावसे पाटील यांच्या झंझावाती नेतृत्वाचा राज्यव्यापी डंका
अहिल्यानगर (जिल्हा क्राईम रिपोर्टर सुनिल धोंडीभाऊ लोणकर) | महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण राजकारणात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मोठ्या संघर्षाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. राज्य सरकारने दि २६ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेला , सरपंचांचे अधिकार गोठवणारा आणि ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा वादग्रस्त शासन निर्णय अखेर पूर्णतः रद्द करण्यात आला आहे. सरपंच चळवळीचे नेते बाबासाहेब पावसे पाटील यांच्या आक्रमक आणि कायदेशीर पाठपुराव्यामुळे सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. या विजयामुळे संपूर्ण राज्यातील सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे.
हा लोकशाहीचा विजय आहे !
निवडून आलेल्या सरपंचाला बाजूला सारणे म्हणजे थेट मतदारांचा अपमान होता. आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढलो आणि विजय मिळवला. सरपंच हा गावचा कणा आहे आणि तो कणा ताठ ठेवण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढू. सरकारने हा निर्णय मागे घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार, पण ही सतर्कता आम्ही नेहमीच कायम ठेवू.
— बाबासाहेब पावसे पाटील
सरपंच चळवळीचे नेते
दि २६ जानेवारी २०२६ रोजी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने एक आदेश निर्गमित केला होता. या आदेशानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आली आहे किंवा जिथे निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत, तिथे विद्यमान सरपंचांना मुदतवाढ न देता थेट सरकारी ‘प्रशासक’ (विस्तार अधिकारी किंवा तत्सम अधिकारी) नेमण्याचे नियोजन होते. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरपंचांचे अधिकार संपुष्टात येत होते. गावच्या विकासकामांच्या चाव्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हातात जाणार होत्या. सामान्य ग्रामस्थांना आपल्या कामासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार होते.
बाबासाहेब पावसे पाटील यांचा ‘ एल्गार ‘,
या अन्यायाविरुद्ध सर्वात पहिला आवाज बाबासाहेब पावसे पाटील यांनी उठवला. त्यांनी ‘ सरपंच सेवा संघा ‘ च्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सरपंचांची मोट बांधली. त्यांनी ठाम भूमिका मांडली की, “गावचा विकास हा मातीतला माणूसच करू शकतो, वातानुकूलित केबिनमध्ये बसणारा अधिकारी नाही.” त्यांनी मुख्यमंत्र्यांपासून ते ग्रामविकास मंत्र्यांपर्यंत सर्वांना निवेदने देऊन, जीआर रद्द न झाल्यास ‘मुंबईवर धडक’ मारण्याचा इशारा दिला होता. केवळ रस्त्यावरची लढाई नाही, तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची रणनीती त्यांनी आखली होती.
सरपंच सेवा संघाची ताकद आणि बाबासाहेब पावसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील वाढता जनरेटा लक्षात घेता, सरकारने २६ जानेवारीचा तो वादग्रस्त निर्णय मागे घेण्याचे अधिकृत पत्रक काढले आहे. आता मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक न येता, जोपर्यंत निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत विद्यमान सरपंच लोकप्रतिनिधींनाच कारभार पाहण्याची मुभा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निर्णय जाहीर होताच गावोगावी फटाके फोडून आणि गुलाल उधळून आनंद व्यक्त केला जात आहे.
