नाशिक (उपसंपादक कुबेर जाधव) | नाशिक जिल्हा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात कांदा प्रश्नावरून पेटलेल्या तीव्र आंदोलनांची दखल घेत राज्य आणि केंद्र सरकार अखेर खडबडून जागे झाले आहे. महाराष्ट्रातील कांद्याच्या जटिल आणि प्रलंबित प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
फारसा गाजावाजा न करता झालेल्या या बैठकीला केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार आणि मंत्री दादा भुसे प्रामुख्याने उपस्थित होते. या मंत्रीस्तरीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्र्यांसमोर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीनंतर, पुढील १० दिवसांत अभ्यास करून कांद्याबाबत सकारात्मक आणि ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहे.
बैठकीत राज्य सरकारने देशातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहक यांच्यात योग्य समन्वय राखण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा. आयात-निर्यातीबाबत धरसोड वृत्ती न ठेवता एक शाश्वत, स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरण निश्चित करावे. सरकारच्या अचानक बदलणाऱ्या निर्णयांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची विश्वासार्हता कमी होत असून, याचा थेट फायदा पाकिस्तान, चीन आणि इजिप्तसारख्या देशांना होत असल्याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले. केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी किंवा किमान निर्यात मूल्य (MEP) लागू करण्यापूर्वी कांदा उत्पादक राज्यांशी सविस्तर चर्चा करावी. तसेच ‘रोडटेप’ (RoDTEP) या वाहतूक योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान सध्याच्या १.९ टक्क्यांवरून वाढवून ४ टक्के करण्यात यावे.
सध्या कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल १७०० ते १८०० रुपयांच्या वर पोहोचला आहे. मात्र, बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना ७०० ते १००० रुपयांपेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या गंभीर परिस्थितीवर बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. ‘नाफेड’ (NAFED) आणि ‘एनसीसीएफ’ (NCCF) मार्फत सुरू असलेली कांदा खरेदी थेट कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडूनच व्हावी. त्यासाठी अतिरिक्त खरेदी केंद्रे सुरू करून एकूण उत्पादनाच्या किमान २५ टक्के म्हणजेच १० लाख मेट्रिक टनांपर्यंत खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित करावे.
उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत निश्चित करताना प्रतिक्विंटल १५००-१६०० रुपये खर्चावर ५० टक्के नफा धरून २२५० रुपये किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करावी., बाजारभाव ३,००० रुपयांपर्यंत असेपर्यंत व्यापारावर कोणतेही निर्बंध लावू नयेत, भाव ३,००० ते ४,००० रुपयांच्या दरम्यान गेल्यास किमान निर्यात मूल्य (MEP) लागू करावे, ४,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंत मर्यादित निर्यात शुल्क आकारावे आणि भाव ५,००० रुपयांच्या पुढे गेल्यावरच अंतिम पर्याय म्हणून निर्यातबंदीचा विचार करावा, अशी व्यावहारिक भूमिका राज्य सरकारने मांडली.
भारतातून मोठ्या प्रमाणात कांदा बियाण्याची निर्यात होत असल्यामुळे शेजारील देशांमध्ये स्थानिक उत्पादन वाढून त्यांचे भारतावरील अवलंबित्व कमी होत आहे. हे रोखण्यासाठी कांदा बियाणे निर्यातीवर तातडीने योग्य प्रमाणात निर्यात शुल्क लागू करावे.
किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) योजनेअंतर्गत कांदा खरेदी व साठवणुकीसाठी गोदामे आणि चाळी भाड्याने घेण्याच्या मंजूर ठिकाणांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील ‘येवला ब्लॉक’चा समावेश करावा. यामुळे ‘किसान रेल’ उपक्रमांतर्गत रेल्वे पायाभूत सुविधांचा वापर करून देशांतर्गत पुरवठा साखळी अधिक बळकट करता येईल.
कांद्याच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या घसरणीवर तातडीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत केले. यावर केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या १० दिवसांच्या आश्वासनामुळे आता संपूर्ण महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे डोळे केंद्र सरकारच्या आगामी ‘अमित धोरणा’कडे लागले आहेत.
