देगलूर (प्रतिनिधी) | नांदेड जिल्ह्यातील ‘उपजिल्हा’ आणि सर्वात मोठा तालुका म्हणून ओळख असलेल्या देगलूर शहरात वाहतुकीची कोंडी दिवसेंदिवस जटील होत चालली आहे. महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि कर्नाटक या तीन राज्यांच्या सीमेवर वसलेल्या या शहरातून हजारो वाहनांची वर्दळ असते. या पार्श्वभूमीवर देगलूर शहरासाठी अत्यंत आवश्यक असलेला ‘बाह्य वळण रस्ता’ (बायपास) मंजूर करावा, अशी आग्रही मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते धनाजी जोशी यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे.
देगलूर शहर हे रेणापूर-उदगीर राष्ट्रीय महामार्ग आणि नांदेड-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारे एक मुख्य केंद्र आहे. या महामार्गांवरून दररोज आंतरराज्यीय धावणाऱ्या हजारो जड व इतर वाहनांमुळे देगलूर शहरात प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होते. त्यातच परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वाळू उपशामुळे वाळूच्या ट्रकची भर पडत असल्याने स्थानिक नागरिकांना व पादचाऱ्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शहराबाहेरून वळण रस्ता होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते धनाजी जोशी यांनी २४ मार्च २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाकडून (RO Nagpur) १३ जून २०२५ रोजी अधिकृत पत्र जारी करण्यात आले.
या पत्रानुसार, देगलूर शहरातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग १६१ (NH-161) हा सध्या राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतो. नांदेड-हैदराबाद कॉरिडॉरमधील अपूर्ण राहिलेल्या ‘नांदेड ते देगलूर (महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमा)’ या पट्ट्यासाठी ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ (DPR) तयार करण्याचा प्रस्ताव सध्या ‘एनएचएआय’च्या विचाराधीन आहे. या डीपीआरच्या निकषांवर आधारित, देगलूर शहरासाठी बाह्य वळण रस्त्याच्या (बायपास) विकासाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे केंद्रीय मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भातील अहवाल राष्ट्रीय महामार्ग विकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड यांच्या कार्यालयाकडेही पाठवण्यात आला आहे.
लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज
“बाहेरून शहरात येणाऱ्या वाहनांची आणि वाळू वाहतुकीची संख्या प्रचंड आहे. शहराला या विळख्यातून आणि वाहतूक कोंडीतून मुक्त करायचे असेल, तर ‘बायपास रस्ता’ हाच एकमेव पर्याय आहे. केंद्रीय पातळीवर आम्ही याचा पाठपुरावा करत आहोत, मात्र आता स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही यात तातडीने पुढाकार घेऊन देगलूरकरांची या त्रासातून सुटका करावी.”
— धनाजी जोशी (सामाजिक कार्यकर्ते, देगलूर)
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘पीडब्ल्यूडी डीबीएफओआर’ (PWD DBFOR) अंतर्गत नांदेड-नरसी-देगलूर हा विभाग राष्ट्रीय महामार्ग घोषित होण्यापूर्वी ‘एमएसएच-३’ (MSH-3) म्हणून विकसित केला होता. यामध्ये नांदेड ते नरसी: ४३ किलोमीटर अंतराचे अंशतः चौपदरीकरण (४ लेन) ३ नोव्हेंबर २०११ रोजी झाले असून, त्याची मुदत २ नोव्हेंबर २०३६ पर्यंत आहे. नरसी ते देगलूर: ३४ किलोमीटर अंतराचे दुपदरीकरण (२ लेन) करण्यात आले असून, याची मुदतही २ नोव्हेंबर २०३६ पर्यंत आहे.
भविष्यात डीपीआरच्या निकषांना अधीन राहूनच बायपास रस्त्याचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार असून, त्याबाबत सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले असल्याचे पत्र धनाजी जोशी यांना प्राप्त झाले आहे.
