मनोज कुमार शर्मा यांची नेमणूक वादाच्या भोवऱ्यात?
नाशिक (विशेष प्रतिनिधी) | आदिवासी विकास महामंडळातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी नियुक्त्या आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. व्यवस्थापक (लेखा) या एकाच पदावर कार्यरत असलेल्या दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना दोन वेगवेगळे पगार मंजूर करून प्रशासनाने नियमांचे उल्लंघन केल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून (RTI) उघड झाली आहे. यामध्ये मर्जीतील अधिकाऱ्याला झुकते माप देऊन शासनाच्या नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.
शासन निर्णय दिनांक १७.१२.२०१६ नुसार, आदिवासी विकास महामंडळात निवृत्त अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने घेण्यास संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार मनोजकुमार शर्मा आणि सतीश आढाव या दोन सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची महामंडळाने मानधनावर नेमणूक केली.परंतु, एकाच पदावर काम करत असताना मनोजकुमार शर्मा यांना तब्बल ७२,००० रुपये वेतन मंजूर करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे सतीश आढाव यांना अवघे २५,००० रुपये मानधन दिले जात आहे. एकाच राज्यात दोन व्यक्तींसाठी कामगार कायद्यांचे वेगवेगळे निकष लावले जात असल्याबद्दल आश्चर्य आणि तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
या दोन्ही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना महामंडळाने कोणतीही अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध केली नव्हती, असा आरोप आदिवासी संघटनांनी केला आहे. जाहिरातच काढली नसल्यामुळे अनेक इच्छुक आणि पात्र सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना महामंडळात सेवा देण्याची इच्छा असूनही संधी मिळाली नाही. यामुळे शर्मा यांची ही नेमणूक बेकायदेशीर आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
दुसरीकडे, संचालक मंडळाने नुकतेच व्यवस्थापक (लेखा) पदासाठी मनुष्यबळ पुरवण्याचे काम ‘ए वाय जी असोसिएट्स, नाशिक’ या कंपनीला दिले असून, त्यासाठी सुमारे ३ कोटी रुपयांच्या टेंडरला मंजुरी देण्यात आली आहे. जर लेखा विभागाच्या कामासाठी बाह्य यंत्रणेला (Outsourcing) ३ कोटींचे कंत्राट दिले गेले आहे, तर मग पुन्हा शर्मा यांच्या पगारावर महामंडळाचा वेगळा खर्च करण्याची गरजच काय? असा रोकडा सवाल सामाजिक संघटनांकडून विचारला जात आहे.
मर्जीतील अधिकाऱ्यांवर दाखवलेली ही विशेष मेहेरबानी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील या मोठ्या तफावतीमुळे आदिवासी विकास विभागाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणात आदिवासी विकास मंत्री आणि सचिव नेमका काय निर्णय घेतात आणि शर्मा यांच्या नियुक्तीवर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
