– कुबेर जाधव (९४२३०७२१०२)
महाराष्ट्रातील आगामी विधान परिषद निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून, राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत विरोधी पक्षांची एकूणच रणनीती आणि तयारी पाहता, त्यांनी स्वतःहून स्वतःचे नुकसान करून घेतले आहे की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राजकारणात एक म्हण प्रसिद्ध आहे- ‘हात दाखवून अवलक्षण करणे’. सध्या विरोधकांची अवस्था याहून वेगळी नाही. संख्याबळाचे गणित आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव याचा मेळ घालण्यात विरोधक सपशेल अपयशी ठरताना दिसत आहेत. विरोधी पक्षांच्या सध्याच्या धोरणांचा आणि भूमिकेचा विचार केला, तर ही निवडणूक केवळ ‘आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी’ लढवली जात आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विधान परिषदेचे बलाबल हे पूर्णपणे गणितावर आधारित असते. पदवीधर किंवा शिक्षक मतदारसंघाप्रमाणे इथे मतदारांचा वैचारिक कल नसून, प्रत्यक्ष निवडून आलेले नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य हे मतदार असतात. ज्या पक्षाकडे हे हक्काचे संख्याबळ नाही, त्यांनी केवळ राजकीय औपचारिकता म्हणून उमेदवार उभा करणे म्हणजे गणिताची पहिली मोठी चूक ठरते.
अनेक ठिकाणी पक्षाने स्वतःची रसद (बळ) पुरवण्याऐवजी सर्व भार उमेदवाराच्या एकट्याच्या खांद्यावर टाकला आहे. परिणामी, उमेदवार स्वतःचे पैसे खर्च करून एवढी मोठी निवडणूक लढण्याची हिंमत दाखवू शकत नाहीत. यामुळेच ऐनवेळी उमेदवारी मागे घेण्याचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र दिसते.सत्ताधारी पक्षाकडे असलेली अफाट संसाधने, आर्थिक ताकद आणि शासकीय यंत्रणा पाहता, त्यांच्या विरोधात ‘तुल्यबळ’ आणि तगडा उमेदवार उभा करणे आवश्यक होते. मात्र, विरोधकांनी इथेही मोठी संधी गमावली आहे. सत्ताधारी पक्षातही अनेकदा पदे न मिळाल्यामुळे किंवा डावलल्यामुळे अंतर्गत नाराजी असते. अशा ‘नाराज’ शक्तींना वेळेत जवळ करून त्यांना रिंगणात उतरवणे किंवा त्यांना बाहेरून छुपी मदत देणे, ही या निवडणुकांमधील जुनी आणि अत्यंत प्रभावी खेळी राहिली आहे. दुर्दैवाने आज विरोधी पक्षांमध्ये ही राजकीय लवचिकता आणि चपळता दिसत नाही. केवळ तटस्थ राहून किंवा ‘अस्तित्वहीन’ उमेदवार देऊन सत्ताधाऱ्यांचा मार्ग मोकळा करून देणे, हे राजकीय आत्महत्या करण्यासारखेच आहे. विधान परिषद निवडणुकांचे स्वरूप हे लोकसभेसारखे किंवा विधानसभेसारखे केवळ पक्षीय चौकटीत चालणारे नसते. इथे स्थानिक गणिते पूर्णपणे वेगळी असतात.
या निवडणुकीत उमेदवाराची वैयक्तिक पत, त्याचे स्थानिक पातळीवरील कामाचे आणि संबंधांचे जाळे तसेच त्याची आर्थिक ताकद या गोष्टींना सर्वाधिक महत्त्व असते. पक्ष जरी वेगळे असले तरी स्थानिक पातळीवर नेते एकमेकांच्या सोयीनुसार आणि हितसंबंधांनुसार वागतात. अशा वेळी जेव्हा एखादा पक्ष केंद्रीय पातळीवरून धोरणात्मक निर्णय घेत नाही, तेव्हा स्थानिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी स्वतःचा सोयीचा मार्ग निवडतात. यामुळे पक्षाची शिस्त आणि ताकद दोन्ही एकाच वेळी कमकुवत होतात. या सर्व राजकीय मरगळीत नाशिकची निवडणूक मात्र चुरशीची होण्याची दाट शक्यता आहे, जी अत्यंत महत्त्वाची मानली पाहिजे. नाशिकचे राजकारण हे नेहमीच प्रस्थापित गणितांना धक्का देणारे आणि अनपेक्षित निकाल देणारे राहिले आहे.
नाशिकमध्ये होणारी चुरस ही केवळ एका जागेची लढाई नसून, सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकाराला आणि एकतर्फी वर्चस्वाला दिलेले थेट आव्हान असणार आहे. जर नाशिकमध्ये विरोधकांनी ताकद दाखवून चुरस निर्माण केली, तर राज्यातील इतर ठिकाणच्या निष्क्रिय विरोधी पक्षांनाही भविष्यात ‘काय चूक आणि काय बरोबर’ याचा एक वस्तुनिष्ठ धडा मिळू शकतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, विरोधी पक्षांनी ही नामुष्कीची परिस्थिती स्वतःहून ओढवून घेतली आहे. योग्य वेळी योग्य उमेदवार न निवडण्याचा ‘निर्णयक्षमतेचा अभाव’, तळागाळातील लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणाऱ्या ‘संसाधनांचे सुमार नियोजन’ आणि पराभवाच्या भीतीपोटी निर्माण झालेली ‘लढायचंच नाही ही मानसिकता’ विरोधकांना घातक ठरत आहे.
राजकारणात केवळ संख्याबळ महत्त्वाचे नसते, तर ते संख्याबळ टिकवून ठेवण्याची आणि गरज पडल्यास प्रतिस्पर्ध्याच्या गोटातून ‘इंधन’ मिळवण्याची कला महत्त्वाची असते. आजच्या घडीला विरोधी पक्ष केवळ ‘पाहून घ्या’ या निष्क्रिय मानसिकतेत आहेत. त्यामुळे त्यांचे ‘हात दाखवून अवलक्षण’ होणे अटळ दिसते. आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष नाशिकच्या निकालाकडे असणार आहे, कारण तिथला निकाल ‘सत्ताधाऱ्यांचीही दमछाक’ होऊ शकते, हे स्पष्ट करेल यात शंका नाही!
