पुणे (जिल्हा क्राइम रिपोर्टर रोहन सोनाळे) | रस्ता रुंदीकरणासाठी करुन शहरातील रस्ते आणि दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने आता अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात आक्रमक पाऊल उचलले आहे. महापालिकेच्या ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग क्रमांक २४, मौजे थेरगाव येथील लेमनट्री हॉटेल ते मोरया बॅन्क्वेट हॉल दरम्यान सुरू असलेल्या रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पातील मोठे अडथळे प्रशासनाने दूर केले आहेत. या मार्गावरील तब्बल ३० ठिकाणांवरील अनधिकृत बांधकामांवर आज धडक निष्कासन (अतिक्रमण विरोधी) कारवाई करण्यात आली.
“शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, सुकर आणि गतिमान करण्यासाठी रस्ता रुंदीकरण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या विकासकामांमध्ये अडथळा ठरणारी अनधिकृत बांधकामे नियमानुसार हटविण्यात येत आहेत. नागरिकांच्या व्यापक हितासाठी आणि शहराच्या नियोजित विकासासाठी अशा कारवाया आवश्यक असून, सर्वांनी प्रशासनास सहकार्य करावे. पिंपरी चिंचवड शहरातील रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी महानगरपालिका कटिबद्ध आहे.”
— डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
या धडक मोहिमेत सुमारे १ हजार ८५८.२५ चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील अतिक्रमणे पूर्णपणे निष्कासित करण्यात आली आहेत. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या आदेशान्वये आणि अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. ‘ग’ क्षेत्रीय अधिकारी मुकेश कोळप यांच्या अधिपत्याखाली अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने ही कारवाई केली. रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात ही अनधिकृत बांधकामे बऱ्याच काळापासून अडथळा ठरत होती. महापालिकेने आज ५ जेसीबी यंत्रांच्या सहाय्याने ही सर्व अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली.
कारवाई दरम्यान कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या मोहिमेत:उपअभियंता सुनील बेळगावकर व जयवंत रोकडे यांच्यासह महापालिकेच्या धडक कारवाई पथकातील ‘ब’, ‘ड’ व ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयांचे १४ बीट निरीक्षक प्रत्यक्ष मैदानात होते.सुरक्षेसाठी ४० एमएसएफ (MSF) जवान, १ पोलीस उपनिरीक्षक आणि ९ पोलीस कर्मचारी तैनात होते.कामाच्या गतीसाठी १० कंत्राटी मजूर, ७ मजूर कर्मचारी आणि ५ जेसीबी यंत्रांचा वापर करण्यात आला.या मोहिमेला यशस्वी करण्यासाठी महापालिकेच्या शहरी दळणवळण विभाग, विद्युत विभाग, नगररचना विभाग तसेच इतर संबंधित विभागांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.







