नाशिक (उपसंपादक इंजि.कुबेर जाधव) | राज्यातील शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक दिलासा देणारा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. बहुप्रतीक्षित ‘शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ चा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जाहीर झाला असून, यामुळे राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची चिंता मिटणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तर दुसरीकडे, प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करत त्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे.
या योजनेचे संपूर्ण स्वरूप, अटी आणि नियमांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
📊 योजनेचे मुख्य स्वरूप एका दृष्टीक्षेपात:
सर्वसामान्य शेतकरी कर्जमाफी: जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत.
२०१९ च्या कर्जमाफीचे लाभार्थी: आधी लाभ मिळाला असल्यास आता कमाल ५०,००० रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी.
एकवेळ समझोता (OTS) लाभ: २ लाखांवरील थकबाकी असणाऱ्यांसाठी ३ लाखांपर्यंतच्या खात्यांना सवलत.
नियमित कर्जफेड प्रोत्साहन: प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंत रोख लाभ.
लहान कर्जदार प्रोत्साहन: ५० हजारांपेक्षा कमी कर्ज वेळेत फेडले असल्यास प्रत्यक्ष रक्कम किंवा किमान ५,००० रुपये.
🔍 कर्जमुक्तीसाठी नेमके कोण पात्र आहेत?
१. कर्जाचा कालावधी: ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत पीक कर्ज घेतले आहे, ते या योजनेसाठी पात्र असतील.
२. थकबाकीची अट: हे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असावे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्याची परतफेड केलेली नसावी.
३. जमीन मर्यादा नाही: विशेष म्हणजे, शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे यावर पात्रता अवलंबून नाही. सर्व अल्प व बहुभूधारक शेतकरी यासाठी पात्र आहेत.
४. बँक खात्यांचे एकत्रीकरण: जर एखाद्या शेतकऱ्याचे एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये कर्ज असेल, तर ती सर्व कर्जे एकत्रित धरून २ लाख रुपयांची मर्यादा लागू केली जाईल.
५. पुनर्गठित कर्जे: पीक कर्जाचे पुनर्गठन (Rescheduling) करून त्याचे मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर झाले असल्यास, ती खातीही कर्जमाफीस पात्र राहतील.
जर एखाद्या शेतकऱ्याची थकबाकी २ लाखांपेक्षा जास्त (उदा. ३ लाख रुपये) असेल, तर अशा शेतकऱ्याने २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम (उदा. १ लाख रुपये) आधी स्वतः बँकेत जमा करावी लागेल. त्यानंतरच सरकारकडून उर्वरित २ लाख रुपयांचा ओटीएस (One Time Settlement) लाभ दिला जाईल. शेतकऱ्यांना आपला हिस्सा भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मोठी मुदत देण्यात आली आहे.
कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून शासनाने त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन त्याची वेळेत परतफेड केली असल्यास, प्रति शेतकरी ५०,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल. या शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या चालू वर्षांत घेतलेल्या नवीन पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक आहे.
पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने खालील घटकांना या योजनेतून पूर्णपणे वगळले आहे:राजकीय पदाधिकारी: विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, आणि नगरसेवक.
शासकीय कर्मचारी: केंद्र किंवा राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे मासिक वेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. (महावितरण, एमआयडीसी, एसटी महामंडळ यांसारख्या सार्वजनिक उपक्रमांतील २५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश आहे).
आयकर दाते: शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावर आयकर (Income Tax) भरणारे व्यक्ती.
निवृत्तीवेतनधारक: मासिक पेन्शन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असणारे व्यक्ती. (मात्र, माजी सैनिकांना यातून सूट देण्यात आली असून ते पात्र राहतील). सहकारी संस्थांचे संचालक: सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, नागरी बँका, जिल्हा बँका व दूध संघ यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक आणि २५,००0 पेक्षा जास्त पगार असलेले अधिकारी. (टीप: साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार पात्र राहतील).
हा लाभ वैयक्तिक शेतकरी या निकषावर दिला जाणार असून राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था (PACS) यांनी स्वतःच्या निधीतून दिलेल्या कर्जांना हा निर्णय लागू असेल. राष्ट्रीयकृत व खाजगी बँकांच्या एनपीए (NPA) खात्यांबाबत सरकार आणि बँका चर्चा करून सवलतीचे प्रमाण स्वतंत्रपणे निश्चित करणार आहेत.
