जळगाव (संपादक रत्नश्री खैरनार) | अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (FDA) राज्यभरात अन्न भेसळखोर आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात विशेष मोहीम तीव्र केली आहे. नाशिक विभागातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि नाशिक जिल्ह्यांत १ आणि २ जुलै रोजी राबविण्यात आलेल्या धडक मोहिमेत २० मोठ्या हॉटेल्स आणि खाद्य आस्थापनांची अचानक तपासणी करण्यात आली. यादरम्यान ‘अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६’ अंतर्गत नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी जळगाव आणि नाशिकमधील एकूण ७ नामांकित हॉटेल्सचे अन्न परवाने (Food Licenses) तातडीने निलंबित करण्यात आले आहेत.
एफडीएने केलेल्या या तपासणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. अनेक हॉटेल्समध्ये अस्वच्छ आणि दुर्गंधीयुक्त वातावरणात उघड्यावर ठेवलेले कच्चे अन्न, निकृष्ट दर्जाची शीतकरण यंत्रणा (Refrigeration), कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेचा अभाव आणि त्यांची वैद्यकीय तपासणी न करणे अशा गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. तसेच नियमानुसार आवश्यक असलेली कायदेशीर कागदपत्रे उपलब्ध नसणे आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा न ठेवणे, या कारणांमुळे ही कडक कारवाई करण्यात आली.
सहआयुक्त मंगेश माने यांचे आवाहन:
“सर्व खाद्य व्यवसायिकांनी स्वच्छता, सुरक्षित अन्न उत्पादन, साठवणूक आणि हाताळणीबाबत कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करावे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ खपवून घेतला जाणार नाही.”
— मंगेश माने, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.
यात जळगावातील हॉटेल त्रिमूर्ती (एमआयडीसी, जळगाव), हॉटेल भानू (जळगाव), जाधव रेस्टॉरंट (नंदुरबार), नाशिक मधील नामवंत हॉटेलचा समावेश आहे, त्यात हॉटेल ग्रीन वॉल (जत्रा-लिंक रोड, नाशिक), हॉटेल राधिका (द्वारका, नाशिक), हॉटेल क्राऊन पॅलेस (पेठरोड, नाशिक, लक्ष्मी हॉटेल (सिन्नर, नाशिक) आदी हॉटेल्सवर कारवाई करण्यात आली आहे. याआधी प्रशासनाने तपासणी करून त्रुटी सुधारण्यासाठी काही हॉटेलांना कायदेशीर सुधारणा नोटीस बजावली होती. मात्र, दिलेल्या मुदतीत या त्रुटींची पूर्तता न केल्याने भुसावळ आणि धुळ्यातील दोन आस्थापनांचे परवानेही अन्न व औषध प्रशासनाने निलंबित केले आहेत.
या तपासणी दरम्यान चार मोठ्या अन्न आस्थापनांकडे कोणताही वैध अन्न व्यवसाय परवाना (License) किंवा नोंदणीच उपलब्ध नसल्याचे उघडकीस आले. प्रशासनाने या चारही आस्थापनांना वैध परवाना मिळेपर्यंत अन्न व्यवसाय तात्काळ बंद ठेवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. कायदेशीर बाबींची पूर्ण पूर्तता केल्यानंतरच त्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल
