बफर स्टॉकच्या मार्केटातील प्रवेशामुळे कांद्याचे भाव घसरले
उत्पादक वर्गाकडून नाराजी व्यक्त
नाशिक (उपसंपादक इंजि कुबेर जाधव) | ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणणाऱ्या कांद्याचे भाव वाढताच सरकार आणि यंत्रणा तातडीने ॲक्शन मोडवर आली असून, ‘कांदा एक्सप्रेस’च्या माध्यमातून विविध महानगरांमध्ये स्वस्त कांदा पुरवण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक बाजारपेठेत कांद्याच्या भावात प्रति क्विंटल ५०० ते ६०० रुपयांची अचानक घसरण झाली असून, ऐन मोक्याच्या वेळी भाव पडल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात सापडला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते कुबेर जाधव यांनी या सर्व प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेत, “सरकार केवळ ग्राहकांच्या हिताचाच विचार करते का? शेतकरी उत्पादकांचे काय?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे.
मागील काही दिवसांत दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, पाटणासह स्थानिक मंड्यांमध्ये कांद्याचे दर वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना ४० ते ४५ रुपये प्रति किलोपर्यंतचा दर मिळत होता. लासलगाव आणि देवळा बाजारात काही मोजक्या शेतकऱ्यांना ४५०० ते ५००० रुपयांपर्यंतचा दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये काहीसा दिलासा होता. मात्र, हे दर वाढताच नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) ने ‘कांदा स्पेशल रेल्वे एक्सप्रेस’द्वारे हजारो टन बफर स्टॉक उत्तर प्रदेश, बिहार आणि दिल्लीकडे रवाना केला. महानगरांमध्ये अतिरिक्त कांदा पुरवठा नियंत्रित केल्यामुळे दोनच दिवसांत स्थानिक बाजारात कांद्याचे दर गडगडले आहेत.
याविषयी बोलताना शेतकरी वर्गाकडून असा सूर उमटत आहे की, जेव्हा खते, बियाणे, औषधे यांची गरज असते किंवा अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान होते, तेव्हा शासकीय यंत्रणा तातडीने मदतीसाठी धावून जात नाही. पंचनामे आणि कागदपत्रांच्या किचकट प्रक्रियेत शेतकरी महिनोमहिने अडकून पडतो. मात्र, कांद्याचे भाव थोडेफार वाढताच सरकारला लगेच ग्राहकांची काळजी वाटते आणि तात्काळ दर नियंत्रणासाठी यंत्रणा कामाला लागते, ही दुजाभावाची भूमिका चुकीची असल्याची टीका होत आहे.
कांदा लागवडीसाठी बियाणे, मजुरी, खते, औषधे, सिंचन, वीज, वाहतूक आणि साठवणूक यामध्ये शेतकऱ्याचा मोठा खर्च होतो. परंतु, जेव्हा भाव पडतात तेव्हा संपूर्ण नुकसान शेतकऱ्यालाच सोसावे लागते. केवळ मीडियामध्ये “कांदा किती रुपयांना विकला गेला?” याची चर्चा होते, मात्र “कांद्याचा उत्पादन खर्च किती आहे?” यावर कोणीही बोलत नाही.
सरकारकडून कांद्याचे भाव कोसळल्यानंतर शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चावर आधारित संरक्षण मिळायला हवे, केवळ ‘कांदा एक्सप्रेस’ चालवून तात्पुरता मलमपट्टी करण्याऐवजी साठवणूक, प्रक्रिया उद्योग आणि स्थिर निर्यात धोरणाची गरज आहे, ग्राहकहित जपतानाच शेतकऱ्याचा माल मातीमोल भावात विकला जाणार नाही, याची दक्षता शासनाने घ्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
“शेतकरी सुखी असेल तरच शेती टिकेल, शेती टिकली तरच बाजार टिकेल आणि बाजार टिकला तरच ग्राहकाला सातत्याने अन्नधान्य मिळेल,” हा मूळ मंत्र डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने शेतीमालाच्या बाबतीत सर्वसमावेशक धोरण आखावे, अशी आर्त हाक शेतकऱ्यांकडून दिली जात आहे.
