डॉ. श्रीमंत चा. हारकर, अप्पर जिल्हाधिकारी जळगाव यांना ग्रामीण पत्रकार संघाचे निवेदन; नियमबाह्य अडवणूक होत असल्यास कारवाईची मागणी
पारोळा (तालुका रिपोर्टर अरविंद जाधव) | आश्रमशाळांमध्ये पत्रकारांना माहिती घेण्यासाठी व वस्तुनिष्ठ वृत्तांकनासाठी प्रवेश करण्यास मनाई केली जात असल्याच्या प्रकाराची सखोल चौकशी करून संबंधित नियम स्पष्ट करावेत, अशी मागणी ग्रामीण पत्रकार संघ जळगाव जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. याबाबत डॉ. श्रीमंत चा. हारकर, अप्पर जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना निवेदन देण्यात आले.
ग्रामीण पत्रकार संघाच्या वतीने जळगाव जिल्हाध्यक्ष निलेश भालेराव, उपजिल्हाध्यक्ष मिलिंद सपकाळे, जळगाव जिल्हा संघटन खंडू महाले, जळगाव महानगर अध्यक्ष हिरालाल बिऱ्हाडे तसेच जळगाव जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष श्रवण सपकाळे यांनी हे निवेदन सादर केले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, पत्रकार हे समाजातील विविध प्रश्न, शासकीय योजना, शैक्षणिक संस्था, विद्यार्थ्यांच्या समस्या तसेच प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती जनतेसमोर आणण्याचे काम करतात. त्याच अनुषंगाने जळगाव जिल्ह्यातील एका आश्रमशाळेत शैक्षणिक परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी व आवश्यक माहिती घेण्यासाठी पत्रकार गेले असता, संबंधित मुख्याध्यापकांनी “आश्रमशाळेत पत्रकारांना परवानगी नाही” असे सांगितल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे पत्रकारांना प्रवेशास मनाई करताना “११ वा मुद्दा” असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र हा ११ वा मुद्दा कोणत्या शासन निर्णयात, परिपत्रकात किंवा नियमावलीत आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आली नसल्याने पत्रकार संघाने या बाबत प्रशासनाकडे अधिकृत खुलासा मागितला आहे.
‘११ वा मुद्दा’ नेमका कोणता?
पत्रकारांना आश्रमशाळेत प्रवेश व वृत्तांकन करण्यास मनाई करण्यासाठी कोणता अधिकृत शासन निर्णय अथवा नियम लागू आहे, हे स्पष्ट करण्यात यावे. संबंधित “११ वा मुद्दा” कोणत्या आदेशाचा भाग आहे, त्याची अधिकृत प्रत पत्रकार संघाला उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
आश्रमशाळांतील परिस्थिती जनतेसमोर येणे आवश्यक
आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी व गरजू विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याने तेथील शैक्षणिक वातावरण, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, भोजनाची गुणवत्ता, निवास व्यवस्था, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, आरोग्य व सुरक्षा व्यवस्था तसेच शासनाच्या विविध योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याबाबत वस्तुस्थिती समाजासमोर येणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांना माहिती घेण्यापासून अथवा वस्तुस्थिती जाणून घेण्यापासून रोखले जात असल्यास त्यामागील नियम व कारणे स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचे पत्रकार संघाने निवेदनात म्हटले आहे.
नियमबाह्य अडवणूक असल्यास कारवाईची मागणी
सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यामागे कोणता नियम अथवा शासन आदेश आहे, याची खातरजमा करावी. तसेच पत्रकारांना त्यांच्या कर्तव्याचे पालन करताना विनाकारण अडवणूक, दबाव किंवा प्रतिबंध केला जात असल्याचे चौकशीत आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पत्रकार आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय राहून शैक्षणिक संस्थांशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांचे वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन होण्यासाठी संबंधित विभागाला आवश्यक सूचना द्याव्यात, अशीही मागणी ग्रामीण पत्रकार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी डॉ. श्रीमंत चा. हारकर, अप्पर जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्याकडे केली आहे.
