जळगाव (संपादक सुनिल पाटील) | आगामी जनगणनेमध्ये प्रमाणित जात-कोडिंग, स्वतंत्र ओबीसी प्रवर्ग आणि वैज्ञानिक पद्धतीने जात-वर्गीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या ओबीसी विभागाने मा. राष्ट्रपती महोदयांना निवेदन सादर केले आहे. हे निवेदन जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आज सादर करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, जातनिहाय जनगणना सामाजिक न्यायासाठी महत्त्वाची आहे. मात्र एकाच जातीची वेगवेगळी नावे, प्रादेशिक नावे, समानार्थी शब्द आणि शब्दलेखनातील फरक यामुळे लोकसंख्या विभागली जाऊ नये. त्यासाठी वैज्ञानिक व प्रमाणित पद्धती आवश्यक आहे. अचूक आकडेवारीमुळेच प्रभावी धोरणे, न्याय्य प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्याय शक्य होईल.
ओबीसी विभागाने प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये जनगणना प्रश्नावलीत स्वतंत्र व स्पष्ट ओबीसी प्रवर्ग, प्रत्येक जातीसाठी विशिष्ट वैज्ञानिक जात-कोड, राज्यनिहाय प्रमाणित जात-मास्टर यादी, डिजिटल जनगणनेसाठी शोधक्षम ड्रॉप-डाउन प्रणाली, राष्ट्रीय स्तरावरील बहुविषयक तज्ज्ञ समिती, जात व सामाजिक संघटनांशी व्यापक सल्लामसलत तसेच तेलंगणातील सीईईईपी सर्वेक्षणाचा अभ्यास यांचा समावेश आहे.
निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, “जात विचारणे पुरेसे नाही—जात अचूकपणे मोजणे आणि नोंदविणे आवश्यक आहे.” वैज्ञानिकदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण आकडेवारीवर आधारित धोरणे तयार करणे शक्य नाही. म्हणून जनगणना सुरू होण्यापूर्वीच कार्यपद्धती अचूक व सक्षम करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्हा काँग्रेस कमिटी चे अध्यक्ष अविनाश भालेराव, ओ बी सी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय महाजन, जिल्हा अध्यक्ष किरण महाजन प्रभाकर महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा अध्यक्ष अविनाश भालेराव जळगाव जिल्हा ओ बी सी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय महाजन, जिल्हा अध्यक्ष किरण महाजन प्रभाकर, श्रीधर चौधरी विजय कोसोदे श्याम तायडे, विजू वाणी, सुभाष पवार,बाबा देशमुख, मुजीब पटेल,महेश आधारराव संजय पाटील, सुनील पाटील रविंद्र पाटील,अनवर बेलदार संदीप कुमावत, विष्णू सोनार अल्ताफ खान, सुधाकर महाजन,जाकिर बागवान प्रणव पाटील हे उपस्थित होते
या वेळी उपस्थितांनी सांगितले की, अचूक जातनिहाय आकडेवारीमुळे ओबीसी समाजातील उप-वर्गीकरण, अत्यल्प प्रतिनिधित्व असलेल्या समुदायांची ओळख आणि लक्ष्यित कल्याणकारी योजना तयार करण्यास मदत होईल. त्यामुळे मा. राष्ट्रपती कार्यालयामार्फत केंद्र सरकार व संबंधित प्राधिकरणांना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
