वर्धा (प्रतिनिधी मनोज बाचले) – बुधवार (दि.९) विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ व जूनी पेन्शन हक्क संघटना जिल्हा वर्धाच्या शिष्टमंडळाने वेतन व भनीनी पथक कार्यालय (माध्यमिक) जिल्हा परिषद वर्धा येथे जावून सहाय्यक अधीक्षक सौ.सोनी यांची भेट घेतली. डीसीपीएसचा शासन हिस्सा एप्रिल 2019 पासून 14 टक्के झाल्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय मागील भेटीत त्यांना दिलेला होता. त्यानुसार 14 टक्के शासन हिश्यासह डीसीपीएस पावत्या वितरीत करणे सुरू झाले होते. त्यापैकी एका पावतीचे अवलोकन, विमाशीचे जिल्हा कार्यवाह महेंद्र सालंकार व जूनी पेन्शन हक्क संघटनचे जिल्हा सचिव प्रमोद खोडे यांनी केले असता पावतीमध्ये 14 टक्के शासन हिस्सा चुकीच्या पद्धतीने गणना करण्यात येत असल्याचे लक्षात आले.
उदाहरणादाखल ज्या कर्मचाऱ्याची मासिक वर्गणी 1000 रुपये कपात करण्यात आली होती, त्यावरील 14 टक्के शासन हिस्सा 1140 रुपये दर्शविण्यात आला होता. ही गणना चुकीची व कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणारी आहे ही बाब कार्यालयाच्या लक्षात आणून दिली.
ज्या कर्मचाऱ्याची डीसीपीएसची मासिक वर्गणी 1000 रुपये कपात झालेली आहे, त्यानुसार शासनाचा 14 टक्के शासन हिस्सा 1400 रुपये जमा व्हायला पाहिजे असे त्यांच्या लक्षात आणून दिले. त्यानंतर त्यांनी स्वतः एका कर्मचाऱ्याची बेसिक व डी. ए. ची बेरीज करून त्यावरील 14 टक्के शासन हिश्याची गणना करून पाहिली असता त्यांनी विमाशी व जूनी पेन्शनच्या शिष्टमंडळाने सुचविलेली दुरुस्ती योग्य असल्याचे मान्य केले व चुकीच्या सूत्रानुसार वाटप केलेल्या डीसीपीएसच्या पावत्या सुधारीत करून देण्याचे मान्य केले.
त्यामुळे डीसीपीएस कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक वर्ष 2019- 2020 मध्ये होणारे जवळपास 20 हजार ते 30 हजार रुपयांचे संभाव्य नुकसान टळलेले आहे. त्यामुळे ज्यांना 19- 20 च्या डीसीपीएसच्या चुकीच्या पावत्या मिळालेल्या आहेत त्यांनी पे युनिटला जाऊन त्या पावत्या नवीन सूत्रानुसार सुधारीत करून घ्याव्यात, असे आवाहन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ व जूनी पेन्शन हक्क संघटन जिल्हा वर्धाने केलेले आहे.सदर चर्चेच्या वेळी विमाशीचे कार्यवाह महेंद्र सालंकार, जूनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हा सचिव व विमाशीचे प्रसिद्धी प्रमुख प्रमोद खोडे, जूनी पेन्शन संघटनेचे सहसचिव सागर मसराम उपस्थित होते.
