पनवेल (विशेष प्रतिनिधी) – महानगरपालिका अंतर्गत कार्यरत उपजिल्हा रुग्णालय पनवेल येथे मागील तीन दिवसांपासून खाजगी डॉक्टरांनी कोविड उपजिल्हा रुग्णालयात सेवा देणे बंद केले असून, या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन, या प्रकरणी हलगर्जीपणा करणाऱ्या डॉक्टरांना मेस्मा कायदा लागू करणेबाबत तसेच पनवेल महापालिकेवर covid-19 नियंत्रणात आणण्याकरता राष्ट्रीय विपत्ति कायद्याबरोबरच मेस्मा कायदा तात्काळ लागू करून योग्य ती कडक कारवाई आणि प्रतिबंधात्मक उपायोजना करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
पनवेलच्या कोविड १९ उपजिल्हा रुग्णालयात मागील तीन दिवसांपासून पनवेल परिसरातील खाजगी डॉक्टरांनी आपले सेवा देणे बंद केले आहे. त्यामुळे उपजिल्हा रुग्णालयातील कोरोना रुग्णांना अत्यंत त्रास व गैरसोय सहन करावी लागत असून उपचारायोग्य आपत्कालीन उपचाराअभावी खाजगी रुग्णालयात स्थलांतरित व्हावे लागत आहे. पनवेल कोविड रुग्णालयात या क्षणी 100 रुग्णांना ऑक्सीजनवर ठेवण्यात आले असून 10 व्हेंटीलेटर बेडही रुग्णांनी भरलेले आहेत.
ज्या कोरोना रुग्णांना डायबिटीस आहे किंवा इतर जुने आजार आहे ज्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे अशा रुग्णांना उपजिल्हा रुग्णालयात तज्ञ डॉक्टरांची सेवा मिळत नसल्याने अतिशय विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे याची गंभीर दखल घेण्यात यावी. सध्या देशात व राज्यात नॅशनल डिझास्टर कायदा लागू असून पनवेल महापालिका क्षेत्रातील खाजगी डॉक्टर राज्य शासनाच्या आदेशाला जुमानत नाही हेच स्पष्ट होत आहे. अशा परिस्थितीत पनवेल महापालिकेचे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना शासनाने पनवेल क्षेत्रातील कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी विशेषाधिकार दिलेले असूनही त्यांनी संबंधित डॉक्टरांना फक्त नोटिसा देऊन गप्प बसले आहेत अशा स्थितीत राज्य सरकारने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन ज्या ज्या ठिकाणी खाजगी डॉक्टर सेवा देत नाही त्या प्रत्येक ठिकाणी अंतर्गत कठोर कारवाई करावी. पनवेल महापालिका क्षेत्रातील कोरोना नियंत्रित करण्यासाठी अपयशी ठरलेल्या आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना अन्यत्र पाठवून त्या ठिकाणी आयएएस दर्जाच्या सनदी अधिकाऱ्याची नेमणूक करून अत्यवस्थ कोरोना रुग्णांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
