पनवेल (विशेष प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रात पंचवीस वर्ष राज्यसेवा पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांना आयएस व आयपीएस चा दर्जा प्राप्त होतो. परंतु देवेंद्र फडणवीस सरकारने व त्यांच्या मर्जीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कुटील कारस्थाने करून तब्बल 23 मराठी महसूल अधिकाऱ्यांना आय ए एस व 17 पोलीस अधिकाऱ्यांना आयपीएस होण्यापासून वंचित ठेवले होते. ही बाब ज्येष्ठ शिवसैनिक सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू गवळी यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी विनाविलंब राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे राज्यपाल भगतसिंह होशियारी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांच्यासह यूपीएससी चे चेअरमन रमेशचंद्र सिन्हायांना सविस्तर पत्र पाठवून याबाबत त्वरीत कारवाई करण्याची मागणी व विनंती केली होती.
त्यांच्या या विनंतीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने बैठक घेऊन या मराठी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबतचा प्रस्ताव यूपीएससीकडे विनाविलंब पाठवला होता. परंतु covid-19 चा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे सदर प्रकरण अधांतरी लटकले होते. अशा परिस्थितीत राज्यसेवेतील 4मराठी अधिकारी वयोमानानुसार निवृत्त झाले होते परंतु त्यापैकी काही अधिकाऱ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती त्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात वेळोवेळी सुनावणी होऊन 19 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार व यूपीएससी यांना व्हिडिओ कन्फ्रान्स करून सदर अधिकाऱ्यांचे पदोन्नती प्रकरण आयएएस आयपीएस दर्जा देण्यात येण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते.
सदर बैठकही covid-19 मुळे तब्बल अडीच महिन्यानंतर दिनांक सहा व सात ऑगस्ट रोजी मुख्य सचिव संजीव कुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन सीताराम कुंटे व यूपीएससी यांच्या पार पडली त्यामुळे सदर अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लागला होता. सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळून पंचवीस वर्ष अनुभव असलेल्या 23 मराठी महसूल अधिकाऱ्यांना आयएएस चा दर्जा पदोन्नतीने प्राप्त झाला आहे. त्याचप्रमाणे सतरा मराठी पोलीस अधिकाऱ्यांना आयपीएस चा दर्जा प्राप्त झाला आहे याबाबतचे आदेश राज्य सरकारने 3 सप्टेंबर रोजी जारी केले आहे. तरीदेखील मागील एकवीस दिवसात सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी महापालिका आयुक्त किंवा तत्सम दर्जाच्या नेमणुका मिळालेल्या नाही दोन अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेवर नेमणुका मिळाली असून इतर 21 अधिकारी प्रतीक्षेत आहे त्याचप्रमाणे पंचवीस वर्ष अनुभव असलेल्या व पदोन्नतीने आयपी एस झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनाही पोलीस अधीक्षक पोलीस उपायुक्त व तत्सम दर्जाच्या नेमणुका प्रलंबित आहेत ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर ज्येष्ठ शिवसैनिक सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू गवळी यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे मुख्य सचिव संजीव कुमार यांना सविस्तर विनंती निवेदन पाठवून सर्व मराठी अधिकारांवर यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकार च्या अवकृपेने अठ्ठावीस महिने पदोन्नती मिळण्यास आयुष्यातील बहुमोल वेळ काळ वाया गेला आहे याची नोंद घेऊन सर्व अधिकाऱ्यांना योग्य ठिकाणी जिल्हाधिकारी महापालिका आयुक्त जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी आदिवासी विकास विभाग आयुक्त तत्सम ठिकाणी नेमणुका देण्याच्या व पंचवीस वर्षे अनुभवी पदोन्नतीने आयपीएस दर्जा मिळालेल्या मराठी 17 पोलिस अधिकाऱ्यांनापोलीस अधिक्षक पोलीस उपायुक्त व तत्सम नेमणुका तातडीने देण्याची विनंती केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आघाडी सरकार याबाबत तातडीने कारवाई करून मराठी अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर निवडणुका घेईल असा विश्वास व्यक्त करून सदर अधिकाऱ्यांच्या 2018 पासून प्रलंबित पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करण्यात शिवसेनेचा मोलाचा वाटा असल्याचे नमूद करून शिवसेना ही कायम मराठी माणसांसाठीच जडली आहे हीच शिवसेनाप्रमुख हिंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे व आमचे आबा डी डी शिंदे सरकार यांची शिकवण आहे असे गवळी यांनी स्पष्ट केले आहे.
