चोपडा (तालुका प्रतिनिधी संदिप ओली) – कृषी विषयक तीन अध्यादेशात शेतकरी हिताच्या बाबी न घेतल्याने ते शेतकरी विरोधी वाटत असल्याने त्यात दुरुस्ती व्हावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चोपडा शेतकरी कृती समिती मार्फ़त पत्रलेखन करुन त्यात बदल करण्यात यावा अशी विनंती शेतकरी कृती समितीचे एस.बी.पाटील यांनी केली आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, गेल्या काही दिवसात जे शेतकरी हिताचे कायदे झाल्याचे सरकार सांगत आहेत त्यात जर खरोखर शेतकरी हितासाठी राबवायचा सरकारचा विचार असेल तर त्यात खालील बाबी समाविष्ट व्हाव्यात अशी विनंती करण्यात आली आहे त्यात
(१)जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करून जे समाधान शेतकऱ्यांना दिलेले दाखवले जात आहे ते मिळू देणेसाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याचा/व्यापाऱ्यांवर ई डी धाडींचा अथवा आयात निर्यात धोरणाचा वापर करून शेतमालाचे भाव सरकार पाडणार नाही. असे झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चावर आधारीत(वस्तुतः सरकारचे खोटे आकडे नाहीत) दिडपट नफा धरून नुकसान भरपाई केंद्र सरकार देईल असं प्रावधान टाका.
(२)शेतमाल कुठेही विकता येईल व बाजार समिती ची कटकट संपेल असा समज आमचा होईल असे आपणास वाटते परंतु आम्ही केळीचा विषय बघत आहोत व्यापारी बाजारातील भावापेक्षा दोनशे तर तीनशे रुपयाने कमी घेतो आम्हाला कोणताच कायदा त्या पासून वाचवित नाही.तसेच खेडा खरेदीत देखील कोणतेही लायसन्स नसलेले व्यापारी माल घेतात व पैसे बुडवतात अगदी खोटे चेक देखील देतात .
आता मला सांगा त्या व्यापाऱ्यांनी कोणत्या भावाने शेतमाल विकला याची नोंद नसेल तर देशात शेतकरी तोट्यात आहे हे देखील कळणार नाही.त्यासाठी संबंधित व्यवहार ची कुठे नोंद होणार व किमान आधारभूत किमती पेक्षा दर कमी दिल्यास व शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवले तर सरकार त्याचा विमा घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय देईल अशी तरी सोय करा.
(३)शेती अथवा शेतमाल कराराने देण्या बाबत व्यापाऱ्यांच्या हिताच्या ज्या बाबी आहेत त्यातील दर हे शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमती पेक्षा कमी नसतील तसेच शेतकरी व उद्योजक मधील करार रद्द करण्याचा अधिकार फक्त उद्योजकालाच का..? तो दोघांना असावा…तसेच ह्या नवीन कायद्यानुसार काही वाद निर्माण झाला तर तो फक्त प्रांत अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत न ठेवता तो कोर्टाच्या पण अधिपत्याखाली असला तरच शेतकऱ्याला न्याय मिळू शकेल.
