मुंबई (हितेश मिस्त्री) – महिलांना त्यांचा पेशा निवडण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. त्यांनी जर वेश्या व्यवसाय पत्कारला असेल तर वेश्या व्यवसाय करणे कायद्याने गुन्हा नाही. असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने तिघा महिलांना मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या तिघा महिलांची मागणी मान्य करत उत्तर प्रदेश येथील महिला वस्ती गृहातून त्यांची सुटका करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
चिंचोली बंदर, मालाड येथून सप्टेंबर २०१९ मध्ये वेश्या व्यवसाय करणार्या महिलांची मुंबई पोलिसांनी सुटका करून त्यांना महानगर दंडांधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता. महिलांनी सुटका करण्याची विनंती केली. मात्र न्यायालयाने या महिलांची रवानगी महिला वसतिगृहात करताना प्रोबेशन ऑफिसर कडून अहवाल मागविला होता.
या प्रोबेशन ऑफिसरनी अहवालात कानपूरमधील विशिष्ट समाजातील मुलींना वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडले जाते. तशी तेथील परंपराच असल्याचे नमुद केल्याने न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत या तीघा महिलांची विनंती फेटाळून लावत त्यांची रवानगी महिला गृहात केली. त्या विरोधात तिघा महिलांना सुटकेसाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली .सत्र न्यायालयानेही महा दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. अखेर या महिलांच्या वतीने अॅड.अशोक सरोगी यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्या अपीलावर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या समोर सुनावणी झाली. उभय पक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने संबंधीत महिला या सज्ञान असून त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार राहण्याचा आणि व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार आहे.
भारतात त्या कोठेही फिरू शकतात एवढेच काय तर घटनेने त्यांना त्यांचा व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार देखील दिला असे स्पष्ट करत महानगर दंडाधिकार आणि सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्दबादल करताना याचिकाकर्त्या महिलांना दिलासा देत त्यांची वस्तीगृहातून सुटका करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
