मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – पोलीस उपनिरीक्षकपदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही तीनशेहून अधिक पोलीस हवालदार सात वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरही पदोन्नतीच्या मार्गात पोलीस महासंचालक कार्यालय अडसर ठरले आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या पोलीस हवालदारांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सहीनंतरही मुंबईची यादी जाहीर करण्यास पोलीस महासंचालक कार्यालय टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
या पोलीस हवालदारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सिताराम कुंटे यांच्याकडे सतत पाठपुरावा केला. मात्र गृहमंत्र्यांच्या आदेशालाही महासंचालक कार्यालय जुमानत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले.
पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांना पदोन्नती देण्यासाठी महासंचालक कार्यालयाने २०१९ आणि २०२० मध्ये माहिती मागविली होती. उत्तीर्ण झालेल्या पोलीस हवालदारांपैकी ३१८ हवालदारांची संवर्गासह संपूर्ण माहिती महासंचालक कार्यालयाने गेल्या सहा महिन्यापासून प्रलंबित ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माहिती मागविण्यासाठी परवानग्या घेतलेल्या असतानाही केवळ विलंब लावण्यासाठी गृहविभागाशी पत्रव्यवहार केला जात आहे.
शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत २९ डिसेंबर २०१७ रोजी परिपत्रक जारी केले. २००४ नंतर ज्या मागासवर्गीय पोलीस हवालदाराने पदोन्नती स्वीकारली होती, त्यांची नावे वगळून मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील ३१८ पोलीस हवालदारांची माहिती मागविली होती. मात्र महासंचालक कार्यालयाने पुन्हा मागासवर्गीय कर्मचारी/हवालदारांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती द्यावी किंवा कसे याबाबत गृह विभागाकडे पत्रव्यवहार केला. २०१३ मध्ये उपनिरीक्षकपदाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या हवालदारांना पदोन्नती देण्याबाबतच्या आदेशावर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी २८ सप्टेंबर रोजी सही केली. परंतु महासंचालक कार्यालयातील आस्थापना विभागाचे महानिरीक्षक राजेश प्रधान यांनी त्यात पुन्हा खो घातल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गृहमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही २९ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी करून आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या पोलीस हवालदारांना पोलीस उपनिरीक्षकपदाची पदोन्नती देण्यासाठी आवश्यक माहिती ६ ऑक्टोबरपूर्वी सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे ३१८ पोलीस हवालदारांची माहिती उपलब्ध असूनही त्यांची पदोन्नती पुन्हा खडली आहे.
