ठाणे (उपसंपादक सतीश बनसोडे) – मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे असं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय सध्या न्याय प्रविष्ट आहे आणि सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. मात्र मराठा आरक्षण रद्द झालेले नाही तर त्याला स्थगिती मिळाली आहे असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ज्यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत त्यांच्या ८ ते १० याचिका कोर्टात प्रलंबित आहेत असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकारने जोर लावायचा म्हणजे काय करायचं असाही प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी विचारला आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी ज्या बेंचने स्थगिती दिली त्यांच्यासमोर न होता दुसऱ्या बेंचसमोर घेण्यात यावी अशीही विनंती करणार असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.
मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला हवी ही फक्त सरकारचीच नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे असंही अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षणावरुन आम्हाला कोणतंही राजकारण करायचं नाही. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मंजुरी मिळावी हीच आम्ची भूमिका आहे. तसंच हा प्रश्न लवकर मार्गी लागला पाहिजे असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
