खुलताबाद (प्रतिनिधी सलमान खान) – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेत कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. अनेकदा प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन विनंती करूनही या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी संबंधाने शासनस्तरावरून कोणत्या अनुकूल हालचाली होत नाही याबाबत पुढाकार घेऊन शासनाचा संबंधित विभाग चर्चा करण्याबाबतीतही प्रंचंड उदासीन आहेत.शिक्षकांना सेवा करताना येणाऱ्या मूलभूत अडचणी आणि त्यांची सेवा विषयक प्रश्न..शिक्षक हा एक नागरिक समजून घेणे आणि त्या प्रश्नांच्या संबंधात काय कारवाई करता येईल याबाबत चर्चा करण्यास संबंधित विभागाचे होणारे दुर्लक्ष शिक्षक संघटना म्हणून आम्हाला अस्वस्थ करणारी आहे याबाबत शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडूनही संबंधाने सूचना करण्यासाठी शिक्षक समितीच्या वतीने आज वेरूळ येथे औरंगाबाद जिल्हा शिक्षक समितीचे जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख सतीश कोळी यांनी शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात मंत्री महोदयांना निवेदन सादर केले.
त्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आजारांच्या यादीत कोरोना -१९ या आजाराचा समावेश करण्यात यावा.राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित मेडिकल बिलासाठी शासनाने सर्व जिल्हा परिषदेला आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी. 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नियुक्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.BLO सह सर्व प्रकारच्या अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांना मुक्त करावे. राज्यातील सर्व शिक्षकांचे वेतन सीएमपी प्रणालीद्वारे 1 तारखेलाच राष्ट्रीयकृत बँकेच्या खात्यात जमा करावे. शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांची रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्यात यावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा शिक्षण विभाग स्वायत्त करावा. सर्व जिल्हास्तरावरील निघणाऱ्या परिपत्रकात एकवाक्यता असावी. १०:२०:३० टप्प्यांमध्ये शिक्षक संवर्गांचाही समावेश करावा. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीला मंत्रालयात भेटीसाठी स्वतंत्रपणे वेळ देण्यात यावा.अशा प्रश्नांचे निवेदन देण्यात आले,याबाबत योग्य ती कार्यवाई करण्याचे आश्वासन माननीय अशोकराव चव्हाण यांनी शिक्षक समितीला दिले.
