अहमदनगर (प्रतिनिधी कृष्णा साठे) – केंद्र शासनाने नुकतेच बदल केलेले कामगार विरोधी कायद्याचा भारतीय मजदूर संघ तीव्र निषेध करीत आहे. भारतीय मजदूर संघातर्फे सहाय्यक कामगार आयुक्त मा.श्री. चंद्रकांत राऊत व जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे गृह खात्यास निवेदन देण्यात आले याप्रसंगी धनंजय तागडे, अविनाश चारगुंडी, संदीप हापसे, सतीश भुसारी, कृष्णा साठे, अविनाश कांबळे, सौ.कांत कांबळे, अनिल कुलकर्णी, श्री. देऊतकर आदी उपस्थित होते.
भारतीय मजदूर संघातर्फे कामगार विरोधी कायद्याचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध म्हणून निदर्शने करण्यात आली. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात केंद्रशासनाने अस्तित्वातल्या कामगार कायद्यात बदल केलेल्या कायद्यातील काही कायदे निश्चितच उपयुक्त व देशहिताचे आहेत. मात्र खालील कामगार कायदे हे कामगारांचे अहित करणारे असल्याने खालील कामगार कायदे त्वरित मागे घेण्यात यावे.
कारखान्यांना ले ऑफ क्लोजर, कामगार कपात शासनाच्या परवानगीची मर्यादा 300 कामगार करण्यात आलेली आहे ती कमी करून 100 कामगार संख्या करण्यात यावी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पद्धती रद्द करण्यात यावी, स्टॅंडिंग ऑर्डर लागू होण्याची मर्यादा 300 कामगार संख्या ऐवजी 50 कामगार संख्या असावी, संपा संबंधी नोटीस देण्याचा वाढविण्यात आलेला कालावधी पूर्वीप्रमाणे 14 दिवसाचा कायम ठेवण्यात यावा, कायम स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याची तरतुत करण्यात यावी, सनदी अधिकाऱ्यांना कायद्यातून सूट देण्याची दिलेले अमर्याद अधिकार मागे घेण्यात यावी, कामगार संघटना नोंदणी60 दिवसात देण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात येईल, महिलांना रात्रपाळीत कामाला बोलावण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा आदी कायदे मागे घेऊन कर्मचारी हिताच्या मागण्या मान्य करण्यात याव्यात यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते.
