आटपाडी (प्रतिनिधी) – मौलाना आझाद महामंडळाला बळकटी देत अल्पसंख्यांकाच्या विकासासाठी आर्थिक तरतुदी बरोबर मागास मुस्लीमांसाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठवुन महाराष्ट्र शासनाने मुस्लीमांच्या पाठीशी उभे रहावे असे आवाहन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य, मौलाना आझाद विचार मंच चे प्रदेश उपाध्यक्ष सादिक खाटीक आटपाडी यांनी केले आहे .
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार श्री . शरदचंद्रजी पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना पाठविलेल्या ईमेल पत्रा द्वारे हे आवाहन केले आहे , याच्या प्रति उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार , जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील, गृहमंत्री अनिलजी देशमुख, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ मंत्री नबाब मलीक , सामाजीक न्याय मंत्री धनंजय मुंढे , सामाजीक न्याय , अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ राज्य मंत्री विश्वजीत कदम , गृह राज्यमंत्री (शहरे ) सतेज डी . पाटील , गृह राज्यमंत्री ( ग्रामीण ) शंभूराजे देसाई ,मौलाना आझाद विचार मंच चे अध्यक्ष, माजी खासदार हुसेन दलवाई, राष्ट्रवादी महिला कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा खासदार फौजिया खान यांना पाठविण्यात आल्या आहेत .
अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नबाब मलीक साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या मंत्रालयाचे काम चांगले सुरु आहे . मात्र राज्यातील मुस्लीम समाजाची स्थितीच मुळात दयनीय झाली असल्याने राज्य सरकारने अधिकचा निधी देवून हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे.असे स्पष्ट करून सादिक खाटीक यांनी न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर आयोगाने मुस्लीमांना शैक्षणीक संधी, आर्थिक सक्षमता आणि जीवनमान उंचावण्याचा एक जो विचार दिला आहे त्यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य मुस्लीम समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र तरीही काही योजनांबाबत अधिक सहानभूती दाखविण्याची आवश्यकता आहे . मौलाना आझाद या महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा दहा लाख आणि पालकांच्या उत्पनाची मर्यादा अडीच लाखा ऐवजी आठ लाख रुपये करण्याची गरज आहे .प्रशासकीय शुल्क ,एकाच वेळी कागदपत्रे पूर्ण न करून घेणे, तारण आणि जामीनदार दोन्हीही अनिवार्य असणे या अन्यायी अटी आहेत त्या रद्द व्हाव्यात .विद्यार्थ्यांना कर्ज फाईल करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात सहाय्यक नेमावेत .कर्जमंजुरीची काल मर्यादा ठरवून विलंब थांबविण्यात यावा .थेट कर्जातील थकीत प्रकरणांचा आढावा घेऊन शक्य असेल त्या प्रकरणांमध्ये कर्जमाफी देण्यात यावी.मुदत कर्ज योजनेत अनेक त्रुटी असून त्यांची कर्ज मर्यादा १० लाखांपर्यत करावी. मुस्लीम महिला बचत गटांसाठी महामंडळातूनच कर्ज मिळावे. या महिलांसाठी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि ग्रामीण विकास यंत्रणेला स्वतंत्र प्रशिक्षण वर्ग आणि राज्यातील सर्व ठिकाणी स्टॉल उभारणी साठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी .
तालुका पातळीवर स्वतंत्र समन्वयकांची नियुक्ती गरज आहे . अनेक अल्पसंख्यांक कार्यकर्ते तालुका पातळीवर सुद्धा कार्यरत आहेत . त्यांना महामंडळाचे तालुका समन्वयक म्हणून नेमणूक द्यावी आणि त्यांनी आणलेल्या प्रस्तावावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांनी जिल्हावार बैठका घेऊन मंजूर प्रक्रियेची माहिती अधिकाऱ्यांकडून घ्यावी अशी व्यवस्था निर्माण केल्यास लोकांपर्यत ही योजना जाईल आणि अंमलबजावणीही चांगली होईल. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळात अशी व्यवस्था आहे, बार्टीच्या धर्तीवर नव्या संस्थेची आवश्यकता आहे .अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षा आणि इतर परिक्षांसाठी मार्गदर्शन व्हावे म्हणून केंद्र आणि राज्याने आर्थिक तरतूद केली आहे मात्र हे काम विस्कळीत स्वरूपाचे आहे. बार्टी, सारथी आणि महाज्योति या विकास संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थाप्रमाणे मुस्लीम समाजासाठी किंवा सर्वच अल्पसंख्याक समाजासाठी एक संस्था स्थापन केली आणि नव्याने स्वतंत्र तरतूद न करता , आहे त्यातच थोडी वाढ केली तर संशोधन, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास याबाबतीत मुस्लीम युवक, अल्पसंख्यांक युवकांना ही संधी मिळेल . सरकारी नोकऱ्यातील त्यांचा सहभाग वाढेल, महाराष्ट्र देशातील असे पहिले राज्य ठरू शकेल .
एस .टी . प्रवर्गातील समाजाची ९ टक्के लोकसंख्या आणि त्यांच्यासाठीची १० हजार कोटीची तरतूद लक्षात घेतली आणि त्याचवेळी २० टक्के अल्पसंख्यांक समाजासाठी ४५० कोटीची तरतूद , ती पण पूर्ण खर्ची पडत नाही हे लक्षात घेतले तर आमच्या मागणीतील बऱ्याच बाबींसाठी नव्याने स्वतंत्र आर्थिक तरतूद न करताही मुस्लीम समाजाच्या विकासाच्या योजना अंमलात आणणे शक्य आहे . असे स्पष्ट केले .
राज्यातल्या मुस्लीमांना तत्कालीन आघाडी सरकारने दिलेले आणि युती सरकारने डावललेले ५ टक्के आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने अंमलात आणावे . तसेच मुस्लीम खाटीक, मुस्लीम मेहतर , मुस्लीम मोची वगैरे मुस्लीम मागासांसाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करून या मागास मुस्लीमांना अनुसूचित जातीची ( एस.सी. ) सवलत द्यावी, यासाठीचा आग्रही प्रस्ताव राज्यशासनाने केंद्राला पाठविणे गरजेचे आहे . हा प्रस्ताव पाठवून मुस्लीमांच्या चौफेर विकासासाठी राज्य सरकारने मुस्लीमांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे . असेही आवाहन सादिक खाटीक यांनी करून आपल्या मार्गदर्शनाने राज्यातील मुस्लीम समाजाची स्थिती आमुलाग्र बदललेल असा विश्वास वाटत असल्याचे या पत्रात शेवटी म्हटले आहे .
