नाशिक (विशेष प्रतिनिधी इंजि कुबेर जाधव) – केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर 2020 रोजी कांद्यावर निर्यात बंदी केली होती त्यावेळी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यासह केंद्रातील व राज्यातील भाजपाचे अनेक नेते ही निर्यात बंदित तात्पुरत्या स्वरूपाची असून लवकरच कांद्याची निर्यात खुली केली जाईल अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया विविध दैनिकांच्या व वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून देत होते सरकारने मात्र निर्यात बंदीवरचं न थांबता परदेशातून कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला व तेवढेही पुरेसे नव्हते की काय म्हणून कांदा व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादेची अट घालून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम करत राहिले
कांद्याची निर्यात बंदी केली त्या दिवशी पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या मोजक्या वाहनांना 4000 चा दर मिळाला होता परंतु त्या दिवशी कांद्याचे सरासरी दर हे 3100 रुपये इतकेच होते कांद्याची टंचाई व वाढलेल्या दराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचे पाऊल उचललेले आहे असे सांगण्यात आले त्यानंतर कांद्याच्या भावात थोडीशी उसळी आल्यानंतर पुढे मात्र सातत्याने कांद्याचे बाजार भाव कमी होत असून आज कांद्याला सरासरी 1500 रुपयाचा प्रतिक्विंटल असा दर मिळत आहे या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील लाखो कांदा उत्पादकांची केंद्र सरकारने तात्काळ निर्यात बंदी हटवावी अशी मागणी असतांना सरकार मात्र निर्यात बंदी हटविणे तर दूरच उलट परदेशी आयात कांदा करण्यासाठी सवलतीमध्ये 31 जानेवारी 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे
कांदा उत्पादकांची मागणी निर्यात बंदी हटवणे ही असताना सरकारने मात्र आयात कांद्यासाठी सवलती देण्याची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांमध्ये मोठी संतापाची लाट असून येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभर उग्र आंदोलन होतील असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे.
