मुंबई (विशेष प्रतिनिधी सुभाष जैन) – केंद्र सरकारने १९ नोव्हेंबर २०२० रोजी काढलेल्या आदेशाद्वारे सार्वजनिक उद्योगामध्ये व सरकारी कर्मचारी यांना मिळत असणारा महागाई भत्ता १ जुलै २०२० ते ३० जून २०२१ पर्यंत गोठविण्याचा निर्णय जाहीर केला .या आदेशाला अनुसरुन नौकानायन मंत्रालयाने १२ प्रमुख बंदराचे अध्यक्ष यांना ७ डिसेंबर २०२० रोजी पत्र पाठवून सर्व १२ बंदरातील कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचा महागाई भत्ता वरील आदेशाचे नुसार गोठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
वरील आदेशानुसार भारतातील काही प्रमुख बंदराने अंमल बजावणी केली आहे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मध्ये जुलै ते सप्टेंबर २०२० मध्ये गोदी कामगारांना १९% महागाई भत्ता मिळत होता नंतर ऑक्टोबर पासून १% वाढून २०% झाला आहे. यानुसार नोव्हेंबरपर्यंत गोदी कामगारांना २०% महागाई भत्ता दिला गेला, परंतु नौकानयन मंत्रालयाच्या ७ डिसेंबर २०२० आदेशानुसार मुंबई पोर्ट प्रशासनाने डिसेंबर च्या पगारातून १% महागाई भत्ता कमी करण्याचा निर्णय घेतला. आणि डिसेंबरच्या पगारात १९% महागाई भत्ता दिला आहे हे समजताच मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाच्या वरील निर्णयाविरुद्ध मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस श्री. सुधाकर अपराज आणि ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस केरसी पारेख आणि यांनी उच्च न्यायालयात २४ डिसेंबर २०२० रोजी केस दाखल केली आहे .
या दाखल केलेल्या केसची सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. १९ डिसेंबर २०२० रोजीच्या भारत सरकारच्या आदेशाविरुध्द केरळ राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची युनियन केरळ उच्च न्यायालयात गेली, आणि कोर्टाने आदेश दिला की, तुम्ही सरकारी कर्मचाऱ्याचा महागाई भत्ता गोठवू शकत नाही असा निर्णय त्या युनियनच्या बाजूने दिला आहे.
वरील केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत केस दाखल करते वेळी जोडलेली आहे. जसे केरळ उच्च न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे, तसाच न्याय मुंबई उच्च न्यायालयाकडून गोदी कामगारांना मिळेल. अशी अशा आहे.अशी माहिती मारुती विश्वासराव प्रसिद्धिप्रमुख मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियन यांनी दिली आहे.
