‘ वन नेशन, वन इलेक्शन ‘ संकल्पनेमुळे नागरी हक्कांवर गदा
पुणे (कार्यकारी संपादक निलेश बटाणे) – मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार विधीमंडळाला आहे, त्यानुसार जनभावनेची दखल घेऊन हा पर्याय जनतेला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या संदर्भात महाराष्ट्र विधीमंडळाला याचिकेद्वारे करणारे याचिकाकर्ते प्रदीप उके, अॅड. सतीश उके, अॅड. समीर शेख यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषदेत केली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघ येथे ही पत्रकार परिषद झाली. पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते श्यामराव पाटील हेही पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा निवडणुका मतपत्रिकेवर घ्याव्यात ही याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे करणारे नागपूरचे कार्यकर्ते प्रदीप उके, कायदेतज्ज्ञ अॅड. सतीश उके यांनी केली होती. त्यावर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी कायदा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कार्यवाही सुरू झाली आहे. या कायद्याचा मसुदा लवकरच तयार होईल.
अॅड. उके म्हणाले, ‘ईव्हिएम मशीन ऐवजी मत पत्रिकेवर निवडणुका घेण्यासाठी पुढच्या प्रक्रिया गतीमान करावी. इव्हीएम मशीन संदर्भात शंका उपस्थित झाल्या आहेत, जनमानसात साशंकता आहे. त्यामुळे मतपत्रिकेचा पारंपारिक पर्याय मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे.
भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३२८ प्रमाणे राज्यातील निवडणुकांच्या बाबत कायदा करण्याचे अधिकार राज्य विधान मंडळाला आहे. मतदारांचा विश्वास वाढला तर मतदानाची टक्केवारी वाढेल. या कलमाबाबत संभ्रम निर्माण केला जात नाही. प्रत्यक्षात विधीमंडळाला कायदा करण्याचे घटनात्मक अधिकार आहे, हेच सत्य आहे. ईव्हीएम मशीनवरचा विश्वास उडाल्याने मतदानाची टक्केवारी कमी होत आहे. त्यामुळे मतपत्रिकेवर मतदान विश्वासार्ह ठरणार आहे.
‘ वन नेशन, वन इलेक्शन ‘ कायदा आणण्याची भीती देशात आहे. ही संकल्पना गंभीर बाब असून नागरी हक्कावर गदा आणणारी आहे.२०२४ मध्ये असे होऊ नये,यासाठी जनमत जागृत केले पाहिजे, असेही अॅड. सतीश उके यांनी सांगीतले. निवडणूक आयोग ही निवडणुकीचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा आहे, ती कायदा करणारी घटनात्मक संस्था नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे, असेही अॅड. उके यांनी सांगीतले.
