मुंबई (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रातील नेरळ-माथेरान या रेल्वे मार्गाचे मोदी सरकार खासगीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. युनेस्कोकडून यासह देशातील चार रेल्वे मार्गांची जागतिक वारसा म्हणून घोषणा करण्यात आली आहे. या मार्गावर वर्षाला केंद्र सरकारला १०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. नेरळ-माथेरानसह हिमाचल प्रदेशमधील हेरिटेज दर्जा असलेला कालका-शिमला रेल्वे मार्ग, पश्चिम बंगालमधील सिलिगुडी-दार्जिलिंग आणि तामिळनाडूतील नीलगिरी या रेल्वेमार्गांचं खाजगीकरण करण्याचा घाट मोदी सरकारने घातला आहे.
भारतात सिंगापुरपेक्षाही अधिक चांगले हेरिटेज मार्ग आहेत. भारतात असणाऱ्या हेरिटेज मार्गाची योग्य प्रकारे प्रसिद्धी होत नसल्यामुळे त्याला पर्यटकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. आणि याचे संवर्धन करणे आता केंद्र सरकारला जड जातआहे. त्यामुळेचं आता या मार्गांचा खासगीकरणाच्या माध्यमातून विकास करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे.
सध्या हे चारही मार्ग तोट्यात सुरु आहेत. प्रत्येक वर्षी या मार्गावर रेल्वे सेवा देण्यासाठी केंद्र सरकारला तोटा सहन करावा लागत आहे. हे मार्ग पीपीपी तत्त्वावर देण्यात आले तर केंद्र सरकारच्या महसुलात वाढ होणार आहे. असे आरएलडीएचे अध्यक्ष वेद प्रकाश यांनी सांगितले आहे.
