मुंबई (कार्यालय प्रतिनिधी) – केंद्र सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयातर्फे महामार्गावरील पथकर वसुलीसाठी वाहनांना फास्टॅग बसवण्याची सक्ती केली आहे. यासाठी अनामत रकमेचा भरणा करावा लागेल, अशी सक्तीही वाहनधारकांना केली जात आहे.
अनामत रक्कमही भरावी लगत असल्यामुळे वाहनधारकांना पैसा दुप्पट द्यावा लागत आहे. असे असूनही परतीचा टोल आकारणीचा फायदा वाहनधारकांना होत नाही. तसेच ही यंत्रणा सरकारने राबवूनही रांगा काही कमी झालेल्या नाहीत. म्हणून याची तक्रार ग्राहक पंचायतने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या तक्रारित पुढे असे म्हणण्यात आले आहे की, फास्टॅग काही खाजगी बँका तसेच कही व्यवसायिकांनी टोलनाक्याच्या शेजारीच आपली दुकाने थाटली आहेत. येथे २०० रुपये अनामत रक्कम तसेच २०० रुपयांच्या रिचार्जसाठी सक्ती केली जाते.
फास्टॅगसाठी अनामत रक्कम का घेतली जाते याचे गणित अजूनही कोणाच्याही लक्षात आलेले नाही. प्रत्येक वाहन २ रूपये अशी करोडो वाहनांची म्हणजेच करोडो रूपये गोळा होनार आहेत. मग यातून कोणाचे आर्थिक हित जोपासले जात आहे, अस प्रश्नदेखील ग्राहक पंचायतने उपस्थित केला आहे.
