मुंबई (कार्यालय प्रतिनिधी) – राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फक्त ८ दिवस घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ ते १० मार्च दरम्यान हे अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. त्यातील २ दिवस सुट्ट्यांचे सोडून हे अधिवेशन ८ दिवस होणार आहे. मात्र ८ दिवस अधिवेशन घेण्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली. आघाडी सरकारचा निषेध नोंदवत विरोधकांनी बैठकीतून बाहेर पडणे पसंत केले.
राज्यातील जयंत पाटील, राजेश टोपे, राजेंद्र शिंगणे, छगन भुजबळ, बच्चू कडू या मंत्र्यांसह काही आमदारांना कोरोना झाला आहे. त्यामुळे अधिवेशन ८ दिवसांचे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईसह राज्याच्या अनेक शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत अधिवेशन जास्त दिवस घेणे योग्य नसल्याची सूचना संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी केली.मात्र विरोधकांनी त्यांच्या या म्हणण्याला आक्षेप घेत बैठकीतून बाहेर पडणे पसंत केले.
आघाडी सरकारमधील एक मंत्री संजय राठोड हे शक्ती प्रदर्शन करतात त्यावेळी नेमका कोरोना जातो कुठे, असा सवाल विरोधकांनी सरकारला विचारला आहे. तर दुसरीकडे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एक दिवसाचे अधिवेशन घेऊन लेखानुदान मांडा आणि कोरोनाची साथ आटोक्यात आल्यानंतर मे महिन्यात अधिवेशन घ्या, असा सल्ला आघाडी सरकारला दिला. मात्र तो सल्ला अनिल परब यांनी धुडकावून लावला.
राज्यातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यावर विधीमंडळात चर्चा होणे गरजेचे आहे. मात्र राज्यातील आघाडी सरकार प्रलंबित प्रश्नावर चर्चा करण्यास तयार नाही. कोरोनाच्या नावावर ८ दिवसांत अधिवेशन गुंडाळण्याचा प्रयत्न आघाडी सरकार करत आहे. या पळपुटेपणाचा आम्ही निषेध करतो, असं फडणवीस यांनी सांगत बैठकीतून सभात्याग केला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरवात १ मार्च रोजी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार आहे. २ ते ५ मार्च दरम्यान नियमित कामकाज होईल. तर ६ आणि ७ मार्च रोजी शनिवार आणि रविवार असल्यामुळे कामकाजाला सुट्टी असणार आहे.८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर करण्यात येईल. त्यानंतर ९ व १० मार्च रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यात येवून, त्यादिवशी संध्याकाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सांगता होईल.
