मुंबई (प्रतिनिधी हितेश मिस्त्री) – कोरोना काळात फीवाढीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना तसेच राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला. फीवाढ रोखण्यासाठी शासनाने 8 मे 2020 रोजी काढलेल्या अध्यादेशावरील स्थगिती हायकोर्टाने आज उठवली.
एवढेच नव्हे तर शैक्षणिक वर्ष 2020 व 2021 दरम्यान वाढीव फी भरली नाही तर ऑनलाइन, ऑफलाईन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करता येणार नाही असेही खासगी शिक्षण संस्थांना बजावले. हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे शाळा चालकांचे धाबे दणाणले असून पालकांकडून मात्र समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि इतर काही संस्थांनी हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने शासन तसेच शिक्षण संस्थाना सहमतीने यावर तोडगा काढून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते तसेच सहमती असलेल्या मुद्दय़ांच्या आधारावर योग्य तो आदेश सोमवारी देऊ असेही स्पष्ट केले होते.
