आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद अपुरी आणि तुटपुंजी
पुणे-सोगावकर – कोरोनाच्या काळात राज्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये नवीन हॉस्पिटल बांधली जातील, असे वाटले होते. मात्र साडेसातशे कोटी रुपयांची घोषणा करून तमाम रुग्णांच्या तोंडाला अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पाने पुसली आहेत. अशी टीका रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी आज बोलताना केली.
केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायदे राज्यात लागू होणार नाही. असे म्हणत असताना शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमी भाव देण्याचे राज्य सरकारला का जमत नाही? हा मूळ प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्या मूळ जखमेवर उपाययोजना शोधण्याऐवजी बाजार समित्यांना दोन हजार कोटी रुपये आणि आरोग्य क्षेत्राला साडे सातशे कोटी रुपये घोषणा करणे, ही नागरिकांची फसवणूक आहे. शेतकऱ्यांचीही फसवणूक आहे. आणि जे जे रुग्ण उपचाराअभावी मरणाची वाट बघत आहेत, त्यांचा देखील अपमान आहे. असे असले तरी आजच्या अर्थसंकल्पमध्ये अजित पवारांनी स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतली आहे, असे देखील परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण म्हणाले.
इथे बेड उपलब्ध नाहीत. हॉस्पिटल कमी पडत आहेत. म्हणून उपचाराविना लोकांना मृत्यूला कवटाळावे लागले, हे महाभयानक सत्य आहे. यामुळे आरोग्य क्षेत्राची प्रचंड बदनामी होऊन अविश्वासू पद्धतीची प्रतिमा बनत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा हा अर्थसंकल्प राज्य सरकार सादर करेल, असे वाटले होते. मात्र रुग्णांसाठी प्रचंड अपमानकारक, निराशाजनक आणि तमाम आरोग्य क्षेत्राची प्रतिमा पुसून टाकणारा – बुजवून टाकणारा, हा अर्थसंकल्प आहे.
धनदांडग्या, भांडवलदार, महागड्या, लुटारू, कसाई कत्तलखान्याप्रमाणे जे हॉस्पिटल चालवितात, त्यांच्या हाती कोलीत देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सर्वसामान्य रुग्णाला कोरोना महामारीच्या, राष्ट्रीय आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाधिक भिकारी बनविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आरोग्य क्षेत्रामध्ये तुटपुंजी तरतुद करून रुग्णांना उपचारासाठी घरदार विकायला लावणारा हा अर्थसंकल्प आहे. तर ज्यांच्याकडे संपत्ती नाही, ते उपचाराविना तडफडून मरतील. अशा पद्धतीचा हा अर्थसंकल्प प्रचंड वाईट आहे. आम्ही रुग्णहक्क परिषदेच्या वतीने या अर्थसंकल्पाचा निषेध करतो.
