नवी दिल्ली – जुन्या वाहनांसंदर्भात केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक प्रस्ताव तयार केला असून तो लागू झाल्यास 1 एप्रिल 2022 पासून सर्व सरकारी विभागांतील 15 वर्षे पूर्ण झालेल्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करता येणार नाही. त्यामुळे ही वाहने भंगारात काढण्यावाचून सरकारला पर्याय राहणार नाही. या प्रस्तावावर हरकती व सूचना मागविण्यासाठी परिपत्रक काढण्यात आले असून त्यानंतर प्रत्यक्ष कायद्यात तशी तरतूद करण्यात येणार आहे.
1 एप्रिल 2022पासून सर्व सरकारी विभागांतील ज्या वाहनांना 15 वर्षे झाली आहेत. अशा वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनचे नूतनीकरण आता करता येणार नाही. अशी अधिसूचना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने काढली आहे. केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर केला त्यात 20 वर्षे पूर्ण झालेल्या वैयक्तिक वाहनांना आणि 15 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यावसायिक वापराच्या वाहनांना फिटनेस टेस्ट पास करावी लागणार असल्याची ‘स्वेच्छा वाहन पॉलिसी’ जाहीर करण्यात आली आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून त्यासंदर्भात मते मागविण्यासाठी अधिसूचना जारी झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये ही ‘वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसी’ जाहीर केली आहे.
या स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत सुमारे सुरुवातीला 1 कोटी वाहने कायमची मोडीत निघणार असून त्यातून 10 हजार कोटींची गुंतवणूक होऊन 50 हजार नोकऱयांची निर्मिती होणार असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. या जुन्या वाहनांमुळे नव्या वाहनांच्या तुलनेत हवेत 10 ते 12 पट प्रदूषण सोडले जाते. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या वाहनांवरील ग्रीन टॅक्स लावण्यात येणार असून स्ट्राँग हायब्रीड वाहने, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सीएनजी, इथेनॉल आणि एलपीजीसारख्या पर्यायी इंधनावर धावणाऱ्या वाहनांना यातून वगळण्यात येणार आहे. ग्रीन टॅक्स प्रस्तावानुसार अवजड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर आठ वर्षांनी नूतनीकरण आणि फिटनेस टेस्ट देताना 10 ते 25 टक्के पथ कर आकारण्याचा विचार असल्याचे मंत्रालयाने ठरविले आहे.
