केंद्राची केजरीवालांच्या अधिकारांना कात्री

नवी दिल्ली – दिल्लीत नायब राज्यपालांना जादा अधिकार देणारे केंद्राचे वादग्रस्त एनसीटी विधेयक अखेर सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. सत्ताधारी आम आदमी पार्टीच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने विधेयकाचे घोडे पुढे दामटले. या विधेयकामुळे केजरीवाल सरकारच्या अधिकारांना कात्री लागणार आहे.

एनसीटी अर्थात दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दुरुस्ती) विधेयक सोमवारी लोकसभेत चर्चेसाठी पुढे आले. विधेयकावर काँग्रेस व आम आदमी पार्टीने आक्षेप घेतला. या ‘असंवैधानिक’ विधेयकाच्या आडून केंद्र सरकार दिल्लीत मागील दरवाजाने सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एकेकाळी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी वकिली करणारा भाजप व त्यांचे केंद्रातील सरकार दिल्लीतील लोकशाही व्यवस्था संपवण्याच्या प्रयत्नात आहे, असा आरोप काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी केला. तसेच आम आदमी पार्टीचे भगवंत मान यांनी केंद्र सरकारला राज्यांचे अधिकार हिसकावण्यात रस असल्याचा आरोप केला.

भाजप अनेक वर्षे दिल्लीच्या सत्तेपासून दूर आहे. त्यामुळेच केजरीवाल सरकारला दुबळे करण्याचा केंद्राचा डाव आहे, असा दावा मान यांनी केला. त्यावर गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी उत्तर दिले. 2013 पर्यंत दिल्लीचे शासन चांगल्या पद्धतीने सुरू होते आणि सर्व समस्यांवर चर्चेतून तोडगा निघत होता; परंतु गेल्या काही वर्षांत अधिकारांबाबत काही स्पष्टता नसल्यामुळे हायकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयांत जावे लागले. मंत्रीमंडळाचा निर्णय, अजेंडा याबाबत नायब राज्यपालांना सूचना देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. दिल्ली विधानसभेसह एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे त्यांना काही मर्यादित अधिकार आहेत हे समजणे आवश्यक आहे. याची दुसऱया राज्यांशी तुलना केली जाऊ शकत नाही, असे रेड्डी यांनी सांगितले. त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर लोकसभेने आवाजी मतदानाने विधेयकाला मंजुरी दिली.

सुधारित विधेयकामध्ये 1991च्या कायद्यातील कलम 21, 24, 33 आणि 44 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात दिल्ली सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असा अर्थ लावला आहे. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिल्ली सरकारच्या फाइल्स नायब राज्यपालांकडे पाठवण्यास मनाई केली होती. मात्र केंद्र सरकारने न्यायालयीन आदेशाच्या उलट कृती करून हुकूमशाही चालवली आहे, असा दावा आम आदमी पार्टीने केला आहे. विधेयकाच्या विरोधात आम आदमी पार्टीने निदर्शने केली होती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here