नवी दिल्ली – जर आपण बँक ऑफ बडोदा किंवा इतर कोणत्याही बँकेत एफडी केली असेल तर आपल्यासाठी ही बातमी फार महत्वाची आहे. कारण 15 जी आणि 15 एच फॉर्म जमा करण्याची वेळ आली आहे. एखाद्या वित्तीय वर्षात तुम्हाला बँकेच्या एफडीवर 40 हजाराहून अधिक व्याज मिळाल्यास बँक नक्कीच टीडीएस वजा करेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तथापि, एग्जेंप्टेड स्लॅबमध्ये उत्पन्न आल्यास बँक टीडीएस कपात करणार नाही. आर्थिक वर्षात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 50 हजार रुपये आहे. फॉर्म 15Gजी आणि 15एच बँकेत जमा केल्यावर ठेवीवर मिळणारी व्याज रक्कम करपात्र नसेल.
स्टेट बँक ऑफ बडोदाने ट्वीटद्वारे म्हटले आहे की, फॉर्म 15जी आणि 15एच सबमिट करण्यासाठी दीर्घ लाईनमध्ये उभी राहण्याची गरज नाही. आता ते सहजपणे घरी बसून जमा केले जाऊ शकते. यासाठी बँकेचे अॅप बडोदा एम-कनेक्ट + वापरावे लागेल.
15जी फॉर्म – हा फॉर्म कंपन्या भरू शकत नाहीत, तो केवळ व्यक्तींसाठीच आहेत – भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे – आपले वय 60 वर्षांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे – आपले उत्पन्न करमुक्त असावे – आपले वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असले पाहिजे. 15एच फॉर्म – भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे – आपले वय 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा मोठे असणे आवश्यक आहे – आपल्या उत्पन्नावर कर लागू होणार नाही. बँक एफडीतून मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नावर टीडीएस 10 टक्के दराने आकारला जातो. मात्र आपला पॅन न दिल्यास त्यावरील 20 टक्के दराने टीडीएस वजा केला जाईल.
नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस(एप्रिल 1 पासून सुरू होईल. पुढील मार्च 31 रोजी संपेल) बँकेकडे फॉर्म 15 जी / फॉर्म 15 एच सादर करणे आवश्यक आहे. फॉर्म 15 एच ज्यांचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यासाठी आहे आणि फॉर्म 15 जी इतर सर्व लोकांसाठी आहे ज्यांचे एकूण उत्पन्न इनटॅक्समध्ये येत नाही. फॉर्म 15 जी चा वापर 60 वर्षे वयाखालील भारतीय नागरिक, हिंदू अविभाजित कुटुंब म्हणजे एचयूएफ किंवा ट्रस्ट करू शकतात.
हा फॉर्म बँकेत जमा केल्यास एफडी आणि त्यातून मिळणारे व्याजावरील टीडीएस वाचू शकते. त्याचप्रमाणे फॉर्म 15एच भारतीय वयाच्या 60 वर्षांवरील नागरिकांसाठी आहे. दोन्ही फॉर्म ऑफलाइन आणि ऑनलाइन भरले जाऊ शकतात. एखाद्याचे उत्पन्न अडीच लाख रुपये किंवा निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आहे आणि त्यांनी हे दोन्ही फॉर्म जाणीवपूर्वक जमा केले नाहीत. तर त्यांना नंतर खूप त्रास सहन करावा लागू शकतो. आयकर छाननीत पकडल्यास कर चुकवण्याचे शुल्क आकारले जाऊ शकते.
