कोरोना आपत्तीत आर्थिक रसद म्हणून करण्यात येणाऱ्या वेतनकपातीवर पोलिसांत नाराजी

मुंबई (प्रतिनिधी हितेश मिस्त्री) – राज्यातील कोरोना आपत्तीचा सामना करण्यासाठी आर्थिक रसद म्हणून सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी एक किंवा दोन दिवसांचे वेतन द्यावे, अशा सूचना राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला पोलिस दलातून मात्र विरोध होताना दिसत आहे. दिवसरात्र जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावल्यानंतरही वेतन कापणे योग्य नाही, असे म्हणत अनेकांनी या वेतन कपातीस हरकत घेतली आहे. अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी कोरोनाकाळात घरी बसून पूर्ण वेतन घेत आहेत, त्यांच्याकडून मदतनिधी जमा करावा, असा सल्ला पोलिसांनी दिला आहे.

कोरोनालढ्यात सर्वच क्षेत्रांतून आर्थिक मदतीचा ओघ सुरू आहे. अशातच राज्य सरकारच्या वतीने ७ मे रोजी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले. राज्यातील कोरोना आपत्ती नियोजनासाठी आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांबरोबरच राज्य सरकारी, निमसरकारी, महापालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनातून एक किंवा दोन दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री मदत निधीस देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. हे वेतन कपात करण्यास कुणाची हरकत असल्यास तसे लेखी पत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना द्यावे, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचारी, अधिकारी तसेच त्यांच्या विविध संघटनांनी यासाठी सहमती दर्शवली आहे. मात्र पोलिस दलातून, विशेषत: कर्मचाऱ्यांकडून या कपातीस विरोध केला जात आहे.

मुंबईसह राज्यातील पोलिस शिपाई, नाईक, हवालदार पदावरील अनेक पोलिसांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून या वेतनकपातीला विरोध केला आहे. पोलिस हवालदाराचा विशेष भत्ता दिला जात नाही. त्यांना १२-१४ वर्षांचा कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ नाही. सहायक पोलिस उपनिरीक्षकपदी बढती रखडली आहे. खातेनिहाय परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अनेकांना अद्याप पदोन्नती मिळालेली नाही. यामुळे पोलिसांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. कोरोनाकाळ सुरू झाल्यापासून, मार्च २०२०पासून पोलिस अविरत सेवा देत आहेत. अशा कठीणसमयी हजारो पोलिसांना कोरोनाने विळखा घातला आणि राज्यभरात अनेकांचा मृत्यू झाला. अशा धोकादायक परिस्थितीत आम्ही कर्तव्य बजावत असल्याचे म्हणत पोलिसांनी पगार कापण्यास विरोध केला आहे. काहींनी तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी अर्ज देऊन आपला विरोध दर्शविला आहे.

खासदार, आमदार, नगरसेवक यांच्याकडून कोरोना आपत्तीचे नियोजन करण्यासाठी निधी घ्यावा, इतकेच कशाला, तर कोरोना कालावधीत अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी घरी बसून पगार घेतला आणि आजही घेत आहेत. अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून पैसे घ्यावेत, असा सल्लाही पोलिस देत आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here