नवी दिल्ली – राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर महाराष्ट्र सदनात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मोदींसोबत व्यवस्थित चर्चा झाली असून त्यांनी सर्व विषय गांभीर्याने ऐकून घेतले आहेत. राज्याचे जे विषय मांडले आहेत त्याची माहिती घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे सांगितले आहे. आम्ही जे विषय मांडले आहेत ते पंतप्रधान सकारात्मक पद्धतीने सोडवतील, असा विश्वास उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अशोक चव्हाणही यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी पंतप्रधानांसमोर राज्यातील संवेदनशील विषय उद्धव ठाकरे यांनी मांडले असल्याची माहिती दिली. मराठा आरक्षण, इतर मागासवर्ग आरक्षण, मागासवर्गीय बढतीमधील आरक्षण, मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जागेचा विषय, जीएसटीचा परतावा, शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडीत प्रश्न, पीक विमा, चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी, मराठा भाषेला अभिजात दर्जा आणि वादळग्रस्तांना मदतीचे निकष याबद्दल मोदींशी चर्चा झाल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
CM Uddhav Balasaheb Thackeray’s press conference (Delhi) – LIVE https://t.co/hQi55n6mwS
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 8, 2021
यावेळी नरेंद्र मोदींसमोर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अशोक चव्हाण यांनी मांडला असल्याची माहिती दिली. मराठा आरक्षणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे मोदींच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करावी, अन्यथा राज्यांना अधिकार देऊनही आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार नाही, अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली. तसा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात झाला पाहिजे, असे मतही यावेळी त्यांनी व्यक्त केले.
तुमच्याकडे अधिकार असताना निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी विनंती मोदींना करण्यात आल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. मराठा असो किंवा ओबीसी आरक्षण असो घटनादुरुस्ती किंवा कायदेशीर मार्ग असतील सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे सांगितल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत.
२४ हजार ३०६ कोटी जीसएटी भरपाई महाराष्ट्राला मिळणे बाकी आहे. कोरोनाचे संकट सर्वांवर असून आर्थिक दिलासा देण्यासाठी हे पैसे लवकर मिळाले तर फायदा होईल, असे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. वादळाचा फटका बसल्यानंतर मदतीचे निकष बदलण्याची गरजही यावेळी मोदींकडे बोलून दाखवण्यात आली. २०१५ चे नियम आपण बदलण्याची गरज असल्याचे उद्धव ठाकरेंनी यावेळी सांगितल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली. तसेच १४ व्या वित्त आयोगातील थकीत १ हजार ४४ कोटींचा निधी तात्काळ मिळावी, अशी मागणी केल्याचे अजित पवारांनी सांगितले.
दरम्यान यावेळी मोदींसमोर विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा मुद्दाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडला. सरकार बहुमतात आहे. कॅबिनेटने ठरावा केला आणि राज्यपालांना भेटलो. या १२ जागा जवळपास आठ महिन्यापासून रिक्त आहेत. नियमावलीत ज्याप्रमाणे व्यक्ती निवडताना अटी असतात, त्या सर्वांचा त्यात समावेश आहे. तर तो मुद्दाही आम्हीही मोदींकडे मांडला. त्यांनी यावर जे काही करण्याची गरज आहे, त्यासंबंधी निर्णय घेतो असे सांगितले असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली. चर्चा समाधानकारक झाली असून पंतप्रधानांनी आम्हाला ९० मिनिटे वेळ दिला, असेही त्यांनी सांगितले.
