मात्र वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) : कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्यानं मुंबईतील लोकल रेल्वे सेवा सर्वसामान्यांसाठी सुरू करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, तिसऱ्या लाटेची शक्यता असल्यानं सरकारनं आणि मुंबई महापालिकेनं तुर्तास सर्वसामान्यांसाठी लोकलमधून प्रवास करण्यास बंदी कायम ठेवली आहे. मात्र, दिवसेंदिवस मुंबईकरांना प्रवास करताना त्रास सोसावा लागत आहे. अशातच मुंबई महापालिकेने देखील मुंबई लोकल संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
अनलॉकच्या दुसऱ्या टप्प्यात कोविड -१९ वरील लसीकरण पूर्ण झालेल्या लोकांना लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचा विचार बृहन्मुंबई महानगरपालिका करत आहे. मात्र याबाबत महाराष्ट्र शासन अंतिम निर्णय घेईल असे सांगण्यात आले. मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला पत्र लिहून विमानतळावर आरटी-पीसीआर चाचणीचा नकारात्मक अहवाल असलेल्यांना आणि पूर्णपणे लसीकरण केलेल्या प्रवाशांना सूट देण्यात यावी अशी विनंती केली होती.
काही दिवसापूर्वी भाजपा खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे रेल्वे राज्यमंत्री पदाची सूत्र स्वीकारताच मुंबई लोकल संदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली होती. “लोकल सुरु करण्यासंदर्भातील जबाबदारी राज्य सरकारकडे सोपवण्यात आली आहे. ज्यावेळी राज्य सरकारला वाटेल आता करोनाची स्थिती आटोक्यात आली आहे आणि रेल्वे सुरु करणं गरजेचे आहे. राज्याने त्या ठिकाणचा अभ्यास करुन यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवला तर रेल्वे सुरु केली जाईल. त्यामध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही,” असे दानवे म्हणाले होते.
दरम्यान, वकिलांना न्यायालयात पोहोचण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींची आम्हाला जाणीव आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या मताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू निर्बंधांमुळे वकिलांनाही लोकल प्रवास बंद आहे. परंतु लोकल प्रवास बंद असल्याने वकिलांना न्यायालयात पोहोचणे कठीण होऊन बसले आहे. तारेवरची कसरत करून वकिलांना न्यायालय गाठावे लागते. वकिलांची ही अडचण समजून घेऊन त्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याच्या मागणीसाठी वकिलांच्या संघटनेने याचिका केली आहे.
याप्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी वकिलांच्या लोकल प्रवासाबाबत सध्या तरी आदेश दिले जाऊ शकत नाही. वकिलांना न्यायालयात पोहोचण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे, परंतु करोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या कृती दलाने दिलेल्या मताकडे दुर्लक्ष करून वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा दिली जाऊ शकत नसल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. १ जुलैला उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय न्यायमूर्तींची आणि कृती दलातील तज्ज्ञांची बैठक झाली. त्यात करोनास्थिती सुधारेपर्यंत वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
