संत नामदेव महाराज संस्थानने सर्वोच्च न्यायालयात दिलं होतं आव्हान
मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) : कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका असल्यानं ठाकरे सरकारने यंदाही पायी वारीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला संत नामदेव महाराज संस्थानने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
आषाढी एकादशीनिमित्त महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतून पंढरपुरात दिंड्या दाखल होतात. दिंड्यांमधून लाखो वारकरी पायी वारी करतात. मात्र, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पायी वारीला परवानगी नाकारली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. सर्वांना वारीची परवानगी देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आलेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील करोना स्थितीत लक्षात घेऊन हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
संस्थानाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि ए.एस. बोपण्णा आणि ह्रषिकेश रॉय यांचा समावेश असलेल्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने महाराष्ट्रातील करोना परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व दिंड्या आणि वारकऱ्यांना परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
