याचिकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांवर कोर्टाचा अवमान केल्याचा आरोप
नवी दिल्ली : पोलीस आयुक्त पदाच्या नियुक्त्या करताना या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे अधिसुचित केल्या गेल्या पाहिजे आणि अशा कुठल्याही अधिकाऱ्याची सेवा सहा महिन्यांहून कमी कालवाधी राहिली असेल, त्यांना डीजीपी किंवा त्या समान पदावर नियुक्त करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश असतांना दिल्लीचे नवे पोलिस आयुक्त राकेश अस्थाना यांच्या नियुक्ती करताना या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याबद्दल वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांवर कोर्टाचा अवमान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अस्थाना यांची नियुक्ती सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे, यामुळे त्यांनी पदावर राहण्याचा नैतिक आणि घटनात्मक अधिकार गमवला आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी केला आहे.
राकेश अस्थाना हे बीएसएफचे माजी संचालक आहेत. त्यांनी सीबीआयमध्ये विविध पदांवर काम केलं आहे. ते ३१ जुलै २०२१ ला निवृत्त होणार होते. पण एक वर्षाची मुदतवाढ देत त्यांची दिल्ली पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिस आयुक्तांचे पद हे कुठल्याही राज्याच्या पोलिस महासंचालक पदाच्या समान आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर केली जावी. या सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठात कमीत कमी ५ न्यायाधीश असतात. घटनापीठाने अशा प्रकारच्या नियुक्त्यांवर आदेश देऊन प्रकरण निकाली काढले पाहिजे. अन्यथा घटनेचं उल्लंघन केल्याचं स्थिती निर्माण होईल आणि जनतेचा देशावरील विश्वास उडेल, असं याचिकाकर्ते शर्मा म्हणाले.
