उमरोली ग्रामपंचायत सदस्या मोनिका साळोखे निर्दोष सिध्द तर, तक्रारदारांचे आरोप बिनबुडाचे
कर्जत (प्रतिनिधी जयेश जाधव) : रायगड जिल्ह्यातील कर्जतमधील उमरोली ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन सरपंच तथा विद्यमान सदस्या मोनिका समीर साळोखे यांच्या विरोधात स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्य यांनी गटविकास अधिकारी कर्जत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायगड व विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्याकडे तक्रार अर्ज सादर केल्यानंतर मोनिका साळोखे यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. मात्र, श्रीमती साळोखे यांनी थेट राज्याच्या ग्रामविकास विभागात धाव घेत आपण निर्दोष असल्याचे नमूद करत या प्रकरणी न्याय मिळाला अशी मागणी केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य ग्रामविकास विभागाकडून घेण्यात आलेल्या सुनावणीत चौकशीअंती सविस्तर व खरी समोर येताच मोनिका साळोखे ग्रामविकास विभागाच्या न्यायालयाने त्यांना निर्दोष असल्याचे स्पष्ट करत या महिला लोकप्रतिनिधीला योग्य तो न्याय या विभागाकडून देण्यात आला. त्यामुळे त्या पुन्हा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून उमरोली ग्रामपंचायतीचा कारभार यशस्वीपणे व सक्षमरीत्या पाहणार आहेत.
कर्जतमधील उमरोली ग्रामपंचायतीच्या झालेल्या निवडणूकीनंतर ५ डिसेंबर २०१४ रोजी मोनिका समीर साळोखे या उमरोली ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच म्हणून विराजमान झाल्या. तर, १९ आॅगष्ट २०१७ रोजी त्यांनी सरपंच पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर गो.रा. चव्हाण मु.डिकसल व रामदास शेळार राहणार वावे यांनी तत्कालीन सरपंच मोनिका साळोखे यांच्या विरोधात १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम ३९ (३) नुसार ग्रामपंचायत कारभारातील अर्थिक रकमां संदर्भात अपहार करणे, मुल्यांकनापेक्षा जादा खर्च लावणे, खरेदी केलेल्या साहित्यांची नोंद साठा रजिस्टरमध्ये न ठेवणे, विकास कामांसाठी जाहिर निविदा न मागविणे आदींबाबत तक्रार दाखल करत कारवाईची मागणी केली होती. त्यानुसार कर्जत पंचायत समिती, रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अहवालानुसार कोकण विभागीय आयुक्त यांनी दोषी ठरवून उमरोली ग्रामपंचायतीच्या सदस्या पदावरुन कमी करण्याचा आदेश १६ एप्रिल २०१९ रोजी पारीत केला होता. या प्रकरणी विद्यमान ग्रा. पं. सदस्या मोनिका साळोखे यांना आपल्या कार्यपध्दतीवर ठाम विश्वास असल्याने आपल्याला योग्य न्याय मिळावा यासाठी थेट राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे दरवाचे ठोकले.
यानुसार राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या न्यायालयाने या प्रकरणी कागदोपत्री सर्व चौकशी केली असता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार अर्थिक व्यवहारासाठी सचिव व सरपंच हे संयुक्तपणे जबाबदार असले तरी, सदर प्रकरणी सचिवाने ग्रामपंचायतीला कायदेशीर सल्ला देणे, अर्थिक व्यवहार कायदेशीर पार पाडणे, ग्रामनिधीचा योग्य विनियोग करणे, सचिव म्हणून ग्रामपंचायतीच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे अभिप्रेत असते. मात्र सदर प्रकरणी सचिव या नात्याने त्यांनी कोठेही मार्गदर्शन केल्याचे कोणत्याही कागदपत्र दिसून येत नाही. त्यामुळे तत्कालीन सरपंच तथा विद्यमान सदस्या यांनी आपल्या कामात अपहार किंवा कर्तव्यात कसुरी केली नसल्याचे सिध्द झाले. त्यामुळे श्रीमती साळोखे यांनी सादर केलेल्या युक्तीवादानुसार व शासनाच्या महिला सबळीकरणाच्या धोरणाचा विचार करता लोकशाही पध्दतीने आरक्षित पदावर निवडून आलेल्या महिलेला पदावरुन दूर करुन त्यांना घटनेने दिलेल्या हक्कापासून वंचित ठेवणे उचित होणार नाही अशाप्रकारे १४ जूलै २०२१ रोजी ग्रामविकास विभागाच्या न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सिद्ध करण्याचा आदेश पारीत करत १६ एप्रिल २०१९ रोजी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांनी पारीत केलेला आदेश अप्पर आयुक्त कोकण विभाग रद्द केला आहे.
