या परिषदेत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खऱ्या प्रश्नांवर चर्चा झाली असती – एस बी नाना पाटील
नाशिक (विशेष प्रतिनिधी इंजि कुबेर जाधव) : सात तारखेला जळगाव येथे राज्यस्तरीय कापूस परिषद होणार होती परंतु ती तांत्रिक कारणाने पुढे ढकलली गेली. परंतु खानदेशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्नांचे काय?,कारण आता येथील संपूर्ण कापूस च नाही तर इतर पीक देखील सतत च्या पावसाने खराब झाले आहे. परंतु त्यात देखील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नेहमीचे काही प्रश्न जुने आहेत,तर काही नवीन प्रश्न आधुनिक ई पिकपेरा ने निर्माण झाले आहेत ते कृषी,महसूल,अर्थ,सहकार या साऱ्या विभागांशी निगडित असल्याने एकत्रित विचार होणेसाठी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती.
( १)शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज मार्च/ एप्रिल मध्ये जिल्हा बँक मंजूर करते,त्यात बँक कापूस/केळी,उस, पिकाला जास्त कर्ज देते म्हणून शेतकरी तोंडी माहिती देताना त्या पैकी एक पीक निवडतात त्यामुळे पीक विमा त्या पिकाचा कापला जातो,बँक त्या पिकाचा पिकपेरा मागतात,आता ऑनलाईन मुळे प्रत्यक्षात मूग लावला तर पीकपेरा मुगाचा दिसेल,पीकविमा कंपनी त्याचे नुकसान भरपाई देणार नाही,त्यांचे काय चुकले.पुन्हा ऑक्टोबर मध्ये कांदेबाग ची केळी लावणार तेव्हा त्याचा पिकपेरा जानेवारीत निघणार,कारण जास्तीत जास्त शेतकरी कंदाची लागवड करतात व तो कंद निघून पीक दिसायला महिन्यापेक्षा जास्त काळ लागतो.सबब ना शेतकरी बँकेला फसवू इच्छित,ना पीक विमा कंपनी ला परंतु कायदे व नियम असे आहेत त्यात तो फसतो.यासाठी शेतकऱ्याला बँकांनी पीक कर्जची मर्यादा वार्षिक लागवड क्षेत्र नुसार ठरवून द्यावी व तो हवे तेव्हा ते घेत राहील व जे पीक लावेल त्याचा पीक विमा हा भरला जाईल व जेव्हा केव्हा नुकसान होईल त्या वेळेस पीकविमा कंपनीने verification जी पी एस सिस्टीम ने स्वतः करून त्याला न्याय द्यावा,म्हणजे खूप मोठा त्रास शेतकऱ्यांचा व यंत्रणेचा वाचेल. (२) आज पीक विमा मिळवणे( तो कोणताही असो केळी असो की खरिप )म्हणजे वाघांच्या जठरातून पैसे काढणे येवढे दिव्य आहे.एवढ्या त्रुटी कोणत्याही बाबतीत नाही. बीड पॅटर्न असो की कोणताही पीकविमा कंपन्यांचा हेतू शुद्ध नाही हे वास्तव आहे.
शेतकरी स्वतः बँकेत कर्ज काढताना असो की सरळ पीकविमा स्वतः भरताना तेथे विमा कंपनीचा रोल शून्य….म्हणजे मनुष्यबळ लागत नाही.त्यांच्या खात्यावर सरळ पैसे जमा होतात,बँकांना त्यांचे कमिशन मिळते.त्यानंतर सरळ त्यांचा संपर्क शेतकऱ्यांशी येतच नाही,कारण नुकसान झाले तर ऑनलाईन अर्ज शेतकरी करतो,त्यांचे सारे सोपस्कार कृषी विभाग करते,महसूल विभाग जनतेच्या भानगडी सोडवते. मग पीक विमा कंपनी कोणते काम करते?कृषी विभागाने सुचवलेल्या ,वारा,गारपीट,हवामान चे आकड्या वर आधारित काही निर्णय अथवा त्यांच्या मानधनावर काम करणाऱ्या शेतीचे शून्य ज्ञान असलेल्या एखाद्या कर्मचाऱ्याने हफ्ते गोळा करून काहींचे नुकसान दाखवले त्यांचे ग्राह्य धरून दोन चार वर्ष हेलपाटे मारून दमल्यावर थोडे फार पैसे बँकेत टाकते त्यात देखील खूप चुका असल्याने ते देखील लवकर मिळत नाही.
काही भागात तर पीकविमा कंपन्यांना जेवढे व्याज शेतकऱ्यांनी /राज्यसरकार/केंद्र सरकारने भरलेल्या हफ्त्यांवर मिळते तेव्हढे देखील वाटप होत नाही. सबब इंग्रजांनी अथवा गेल्या सत्तर वर्षात साऱ्या राजकारण्यांनी मिळून जेवढे देशाला लुटले नाही तेवढी मोठी लूट सुरू आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने मायबाप सरकारला शेतकरी खालील विनंती करणार होते.राज्यसरकार ने स्वतःची पीकविमा म्हणा की शेतकरी बचाव योजना म्हना ती लागू करावी. यात राज्य सरकार व केंद्र सरकार दरवर्षी जेवढे पैसे पीकविमा व एन डी आर एफ/एस डी आर एफ मधून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई नैसर्गिक देते ती वेगळी n देता जेवढे पीकविमा नुसार प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई देणे गरजेचे आहे ते द्यावे,म्हणजेच जे प्रत्यक्ष शेतात पिकपेरा वर पीक त्याचे नुसार प्रत्येक शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई मिळेल.शेतकऱ्यांना पीकविमा साठी कुठे लाईन लावायची गरज नाही ,ना हफ्ता भरायची.
शेतकऱ्यांना विश्वास आहे आज जे हजारो कोटी पीक विमा कंपनी खात आहेत,त्या पेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना न्याय्य रक्कम वाटप करून शासनास मिळेल.त्याच रकमेत राज्यात भावांतर योजना राबवून बाजारात शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान देखील भरून निघेल. कापूस परिषद जरी रद्द झाली असली तरी या प्रश्नावर सरकारने विचार करावा हीच अपेक्षा.
