मुंबई (प्रतिनिधी हितेश मिस्त्री) : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप केल्यापासून बेपत्ता असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सोमवारी घेतला.
दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादेत खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीचे उद्घाटन करताना आमच्याकडे एक तक्रारदारच गायब आहे आणि चौकशी मात्र सुरू आहे, अशा शब्दांत परमबीर आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना चिमट काढला होता. तेव्हाच मुख्यमंत्री उद्धव यांनी परमबीर सिंग यांच्याबाबत ठोस कारवाईचे संकेत दिले होते. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची यासंदर्भात सोमवारी सायंकाळी भेट घेतली.
याच बैठकीत परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परमबीर सिंग चौकशीला सतत गैरहजर राहात असल्याने त्यांना फरार घोषित केले असून आता परमबीर सिंग यांच्यावर केंद्रानेच कारवाई करावी, अशी शिफारस राज्याकडून आता केंद्र सरकारला केली जाईल.
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदिवाल यांची न्यायालयीन चौकशी आयोग म्हणून नियुक्ती केली आहे. या चौकशी आयोगाने परमबीर सिंग यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी तीन वेळा समन्स बजावले. परंतु परमबीर काही फिरकले नाहीत. सतत दांड्या मारल्याने चांदिवाल आयोगाने परमबीर यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. त्यानंतरही परमबीर हजर झालेले नाहीत. ठाण्यातील कोपरी पोलीस स्टेशनमध्ये एका खंडणी वसुलीच्या प्रकरणात परमबीर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध १३ ऑगस्टला लूक आऊट नोटीस बजावण्यात आली.
