नाशिक (विशेष प्रतिनिधी इजि कुबेर जाधव) : दरवर्षी नाफेड बाजार स्थिरीकरण योजने अंतर्गत कांदा खरेदी करत असते. ग्राहकांबरोबर उत्पादकांचे ही हीत जोपासलं जावं हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून सरकार नाफेडच्या माध्यमातून दरवर्षी कांदा खरेदी करते. या खरेदीच्यावेळी कांदाचे दर वाढतात असा अनुभव असताना यावर्षी मात्र नाफेडची कांदा खरेदी सुरू झाल्यानंतर कांद्याचे भाव वाढण्याऐवजी उलट कमी झाले आहेत.
कांद्याचे भाव कमी का झाले? असा प्रश्न कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला आहे नाशिक जिल्ह्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये पुरेशा प्रमाणात निर्यातक्षम आणि नाफेडला हव्या त्या आकारातील उत्तम प्रतिचा कांदा उपलब्ध असताना ॲग्रिकल्चर कंपन्या शिवार खरेदीच्या मागे का लागल्या आहेत ? त्या बाजार समित्यांमध्ये खरेदी साठी का उतरत नाहीत?
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडे नाफेडच्या संपूर्ण कांदा खरेदीच्या बाबतीत असंख्य शेतकऱ्यांनी संघटनेकडे तक्रारी केल्या असून, नाफेडकडून पारदर्शकपणे कांदा खरेदी सुरू आहे असे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारतीताई पवार यांचे म्हणणे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेला अजिबात मान्य नाही, नाफेडच्या संपूर्ण कांदा खरेदीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा संघटनेचे बारकाईने लक्ष असून नाफेड कांदा खरेदीत होत असलेल्या गैरकारभाराची शहानिशा करून नाफेड कांदा खरेदीचे गौडबंगाल कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आणल्या शिवाय कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना शांत बसणार नाही.
– कुबेर जाधव
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
काल परवा नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारतीताई पवार यांनी नाफेडची कांदा खरेदी पारदर्शक पद्धतीने होत असल्याचे सांगितले,परंतु नाफेडची कांदा खरेदी खरोखरच पारदर्शक असती तर नाशिकसह महाराष्ट्रातील विविध कांदा उत्पादक जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांच्या कांद्याची खरेदी पुरेशा प्रमाणात होत असल्याचे चित्र प्रत्यक्षात का दिसत नाही?
संपूर्ण महाराष्ट्रात बाजार समित्यांचे मोठे जाळे असतांना केवळ पिंपळगाव बसवंत आणि लासलगाव या दोनच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नाफेडकडून थेट शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी होत असून सदरची खरेदी ही अगदी मोजक्या प्रमाणात बोटावर मोजता येतील इतक्या किरकोळ वाहनांमधून खरेदी का होत आहे?
संपूर्ण देशातून चार ते साडेचार लाख टन कांदा खरेदी पैकी महाराष्ट्रातून दोन ते सव्वा दोन लाख टन कांदा खरेदी करावयाची असतांनाही बाजार समितीत रोज केवळ ८ ते १० वाहनांमधूनच नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरू आहे. उर्वरित कांदा खरेदी हा फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांनाच्या फेडरेशन मार्फत सुरू असून शेतकऱ्यांना कांद्याला १८ ते २० रुपये उत्पादन खर्च येत असतांना नाफेडकडून मात्र सरसकट ९०० ते ११०० रुपयांनी खरेदी सुरू आहे.
मोजक्याच व ठराविक फेडरेशनला नाफेडने कांदा खरेदीचे टेंडर दिली आहेत, हीच बाब मुळात संशयास्पद असून संबंधित फेडरेशनचा कांदा खरेदीचा पूर्वानुभव तपासल्याचे मात्र यात दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा नाफेडच्या यावर्षीच्या कांदा खरेदीच्या माध्यमातून ठराविक घटकांनाच जास्त फायदा पोहचेल अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात आले आहे अस जाणवल्याशिवाय राहत नाही.
