आक्षेप घेणाऱ्या महिलांना मारहाण; अकलूज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
सोलापूर (महाराष्ट्र राज्य संपादक सुनिल पाटील) | करमाळा तालुक्यात सध्या जोरात सुरु असलेल्या ‘दख्खनचा राजा’ ह्या लकी ड्रॉ कुपनच्या माध्यमातून नागरिकांची लूट होत असून, याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. या लकी ड्रॉ प्रकरणी फसवणूक झाल्याची शंका आलेल्या दोन महिलांनी आयोजकांकडे चौकशी केली असता, या महिलांनाच मारहाण करण्याचा संतप्त प्रकार घडला आहे. या प्रकाराला आळा घालावा या मागणीसाठी या महिलांनी अकलूज पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
याबाबत समजलेली माहिती अशी की, करमाळा तालुक्यातील दोन महिलांनी दख्खनचा राजा या लकी ड्रॉ कुपन खरेदी केले होते त्या अनुषंगाने स्मृती भवन यशवंतनगर अकलूज याठिकाणी हा लकी ड्रॉ सोडतीचा कार्यक्रम होता. या ठिकाणी या महिला गेल्या असता, लकी ड्रॉमध्ये काहीतरी काळेबेरे असल्याची त्यांना काही शंका आली. त्यांनी याबाबत आयोजकांकडे विचारपूस केली असता, या महिलांना आयोजकांकडून व त्यांच्या खाजगी अंगरक्षकांकडून मारहाण करण्यात आली. सदर घटनेची माहिती ११२ या नंबर वर दिल्याने, घटनास्थळी पोलिस आले. मात्र त्यांनी फक्त महिलांना मारहाण झाल्याबाबतचीच तक्रार अकलूज पोलीस ठाण्यात दाखल करुन घेतली आहे. यावर अकलूज पोलीस प्रशासन कोणती कारवाई करील असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एकंदरीत परिस्थिती पाहता आमच्या प्रतिनिधीने याबाबत अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. या लकी ड्रॉमध्ये सहभागी झालेल्या इतर लोकांशीही चर्चा केली. त्यातून समजलेली माहिती अशी की, ही कंपनी लाइव्ह लकी ड्रॉ जरी करत असली तरी समोर काचेच्या बॉक्समध्ये सभासदांचे यात खरे विक्री झालेले कार्ड व कंपनीने फेक नाव व नंबर टाकून लिहिलेले कार्डही असतात.
या लकी ड्रॉ मध्ये सहभागी झालेल्या कोणालाही अजूनपर्यंत दू चाकी व चार चाकी गाडी लागलेली नाही. मात्र याबाबत प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याने गोरगरीब जनतेची लूट करत या लकी ड्रॉ ने आजवर करोडो रुपये कमावले आहेत.
हजारो गोरगरीबांच्या तोंडचा घास हिरावून करोडो कमाविणाऱ्या दख्खनचा राजा लकी ड्रॉ योजनेवर महाराष्ट्र सरकारने कायमस्वरुपी बंदी घालावी. तसेच पुरोगामी असलेल्या राज्य सरकारच्या काळात महिलांना मारहाण करणाऱ्या या लकी ड्रॉच्या आयोजकांवर ( संचालक -उत्तम सुखदेव भगत, प्रतिनिधि:१.दिलीप मनोहर डांगे,२. बाळासाहेब लोंढे ) याच्यावर कठोर कारवाई करुन, त्यांना योग्य ते शासन करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे
