नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयकावर सखोल चर्चा करण्यासाठी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. यावर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत मोठी खडाजंगी पाहायला मिळाली. या वादानंतर बैठकीत समितिचे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल यांच्यावर हुकुमशाही कारभार करत असल्याचा आरोप विरोधी खासदारांकडून करण्यात आला. यावर गोंधळ घालणाऱ्या १० खासदारांना दिवसभरासाठी निलंबितही करण्यात आलं. यानंतर आज झालेल्या संयुक्त समितीच्या बैठकीत या विधेयकासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या १२ सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या असून विरोधी खासदारांनी मांडलेल्या ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्या.
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २०२४ नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सविस्तर चर्चेसाठी पाठवण्यात आले. या संदर्भात समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत १२ सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या तर ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्या. मंजूर करण्यात आलेल्या १२ सुधारणा या सत्ताधारी भाजपा आणि एनडीए आघाडीतील इतर मित्रपक्षांकडून मांडण्यात आल्या होत्या. तर फेटाळण्यात आलेल्या ४४ सुधारणा या विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आल्या होत्या.
या बैठकीत विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या सर्व ४४ सुधारणा फेटाळल्यामुळे विरोधकांवर अन्याय झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यावरही जगदम्बिका पाल यांनी उत्तर दिले आहे. “या विधेयकावर प्रत्येक कलमानुसार चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आलेल्या सर्व ४४ सुधारणा मी त्यांच्या नावासकट वाचून दाखवल्या. मी त्यांना विचारले की, त्यांना या सुधारणा सुचवायच्या आहेत का? त्यानंतर त्या मांडल्या गेल्या. ही प्रक्रिया याहून अधिक लोकशाही पद्धतीने होऊ शकली नसती”, अस जगदम्बिका पाल म्हणाले.
